पिंपरी चिंचवड शहरातील लघुउद्योजकांच्या समस्या आठ दिवसांत सोडवणार : उदय सामंत

पिंपरी : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीचे सरकार सर्वसामान्यांचे, शेतकऱ्यांचे, उद्योगांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सोडवण्यासाठी अविरत काम करत आहे. तसेच पिंपरी चिंचवड शहरासह औद्योगिक परिसरातील ज्या अडचणी भेडसावत आहेत, त्या प्राधान्याने सोडविण्यासाठी  येत्या बुधवारी (दि. २३ नोव्हेंबर) सर्व संबंधीत विभाग, पालिका आयुक्त, पोलिस आयुक्त, आमदार महेश लांडगे, लघुउद्योजक संघटनेचे प्रतिनिधी या सर्वांची मंत्रालयात बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज (शनिवारी) मोशी येथे पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेच्या मेळाव्यात दिले

यावेळी आमदार महेश लांडगे, खासदार श्रीरंग अप्पा बारणे, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील,
पिंपरी चिंचवड लघुउद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, उपाध्यक्ष संजय जगताप, सचिव जयंत कड, माजी अध्यक्ष तात्या सपकाळ, सुरेश मेहेत्रे संघटनेचे पदाधिकारी, लघुउद्योजक सदस्य, बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे सहसंपर्क प्रमुख पुणे शहर व जिल्हा अजयबापू भोसले आदी मान्यवर उपस्थित होते.

संदीप बेलसरे आणि प्रतिनिधींच्या हस्ते मुख्यमंत्री निधी साठी ८,७६,७०३/- रुपयांचा धनादेश देण्यात आला. स्वागत, प्रास्ताविक करताना बेलसरे यांनी सांगितले की, पिंपरी चिंचवड औद्योगिक परिसरातील उद्योजकांना येणाऱ्या विविध समस्या मांडल्या. यामध्ये  सर्व आस्थापनांना पूर्व लक्षीप्रभावाने लावलेला शास्तिकर हा कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावा, लघुउद्योजकांना भुखंड उपलब्ध करून द्यावे, उद्योगांना परवानगी मिळण्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू करावी, औद्योगिक परिसरातील भुयारी गटार योजना, मलनिःसारण प्रकल्प, महावितरण कंपनीकडून होत असलेला खंडित वीजपुरवठा, एमआयडीसी -३, तळवडे-१, कुदळवाडी-१, सेक्टर ७ – १ अशी नवीन सबस्टेशन उभारण्याची गरज, औद्योगिक परीसरातील अग्निशमन केंद्राचा प्रश्न, औद्योगिक परिसरातील कचरा गोळा करून त्याचे विलगीकरण करण्याकरिता औद्योगिक परिसरात विलगीकरण केंद्र तयार करावे व त्याद्वारेच कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची सोय महापालिकेने करावी. औद्योगिक परिसरातील कर्मचारी, कामगार यांच्यासाठी पीएमपीची अंतर्गत भागात बस सुविधा उपलब्ध करणे, अनधिकृत भंगारची दुकाने, सातत्याने हाणा-या चो-या, तळवडे-चाकण, भोसरी-चाकण, चिखली, देहू-आळंदी रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडीची समस्या, औद्योगिक परिसरात ट्रक टर्मिनल सुरू करावे, आदी मागण्या मांडल्या.

आ. महेश लांडगे म्हणाले, महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी कोरोना काळात उद्योजकांना फार त्रास दिला. माझ्या मतदारसंघातील लघु उद्योजकांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे माननीय मंत्री महोदयांनी ऊर्जा खात्याच्या मंत्र्यांसमवेत एक बैठक घेऊन उद्योजकांना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. अधिकाऱ्यांनी मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून उद्योजकांची वागले पाहिजे. उद्योजक कर्ज काढून आपला व्यवसाय चालवतात. त्यामुळे अनेकांचे घर संसार चालतात याची जाण महावितरणच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी ठेवावी, अशी अपेक्षा महेश लांडगे यांनी व्यक्त करत महावितरणच्या कारभारावर टीका केली. यावेळी उपस्थितांनी आ. लांडगे यांनी व्यक्त केलेल्या भावना योग्य असल्याचे समर्थन केले.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन जयंत कड आणि आभार संजय जगताप यांनी मानले.

अठरा महिन्यांत समितीची बैठक नाही – उदय सामंत

मागील सरकारच्या काळात गेल्या 18 महिन्यात मंत्रिमंडळ उपसमितीचे एकही बैठक झाली नाही त्यामुळे प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्याचे जे सांगितले जाते हे साफ चुकीचे आहे. आता शिंदे फडणवीस सरकार वेगाने काम करत असून नुकत्याच झालेल्या समितीच्या बैठकीत पंचवीस हजार कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच दर दोन महिन्यांनी समितीची बैठक घेण्यात येणार आहे. त्याबरोबरच राज्याबाहेर जे प्रकल्प गेले अशी जी ओरड होते, त्याचे सत्य जनतेसमोर आणण्यासाठी लवकरच शासन श्वेतपत्रिका काढणार असल्याचे सामंत यांनी स्पष्ट केले.