‘पीएमआरडीए’ने भूमीपुत्रांना न्याय द्यावा; उर्वरीत शेतकर्‍यांचा परतावा तत्काळ द्यावा : नगरसेवक संदीप वाघेरे
पिंपरी : पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण विसर्जित करुन पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) विलीन करण्याचा निर्णय 5 मे 2021 रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
प्राधिकरणाची स्थापना 1972 मध्ये पिंपरी-चिंचवड या उद्योगनगरीतील कामगारांना भूखंड उपलब्ध करुन त्यांचे स्वत:चे घर निर्माण होण्याच्या उद्दात हेतूने करण्यात आली होती. परंतु; या उद्देशाला हरताळ फासत प्राधिकरणाने गेली 50 वर्षे भूमिपुत्रांच्या जमिनी कवडी मोलाने घेवून त्यांना 12.50 टक्के परतावाही व्यवस्थित दिला नाही. बिल्डरांच्या गळ्यात भूंखंड घालून कामगारांनाही न्याय दिला नाही. एक प्रकारे भूमिपुत्रांची ही लुबाडणूकच केली गेली आहे.
प्राधिकरणाने 1984 नंतर जमिनीचा ताबा घेतलेल्या शेतकर्‍यांना 12.50 टक्के परतावा दिला परंतु; 1972 ते 1984 या काळातील ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी प्राधिकरणाने ताब्यात घेतल्या त्यांना 12.50 टक्के परतावा अद्याप मिळालेलाच नाही. 2019 च्या विधनासभा निवडणुकीपुर्वी हा विषयास राज्य सरकारने तत्वत: मान्यता दिली. परंतु; त्याचा अद्याप शासकीय अध्यादेशच निघालेला नाही. त्यामुळे मुळच्या भूमिपुत्र शेतकर्‍यांवर
अगोदर जमिनी दिल्या म्हणून एक प्रकारे अन्यायाच झालेला आहे. प्राधिकरणाच्या ठेवी सुमारे 500 कोटींच्यावर आहेत. तसेच प्राधिकरणाकडे एक हजार 200 एकर पेक्षा जादा जमिन आहे.
सध्या प्राधिकरणाची जागा शहरातील मोक्यांच्याच ठिकाणी असल्याने अर्थातच त्याला सोन्याचा भाव आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या ठेवींवर व जमिनीवर डोळा असल्यानेच राज्य सरकार प्राधिकरणाचे ‘पीएमआरडीए’ विलीनीकरण करत आहे, अशीच शहरातील नागरिकांची भावना आहे. ही भावना मोडीत काढून पीएमआरडीएच्या माध्यमातून अन्याय झालेल्या 1972 नंतर जमिनींचा ताबा घेतलेल्या भूमिपुत्रांना 12.50 टक्के परतावा द्यावा.
प्राधिकरणाच्या माध्यमातून महापालिकेकडे वर्ग होणार्‍या भूखंडांवर त्या-त्या ठिकाणची गरज लक्षात घेवून आरक्षणे टाकून प्राधिकरणाच्या ठेवींचाही पिंपरी-चिंचवड शहराच्या विकासासाठीच वापर करावा. तरच,पीएमआरडीएकडे प्राधिकरण विलीन झाल्याच्या निर्णय सार्थकी लागेल, असे नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.