पुणे : कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पॉश कायदा) दाखल होणा-या खटल्यांची सुनावणी आता औद्योगिक न्यायालयांत होणार आहे. पुण्यासह वीस शहरातील औद्योगिक न्यायालयांना या प्रकरणांत अपिलीय प्राधिकरण नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे ‘पॉश’ कायद्यांतर्गत खटल्यांत औद्योगिक न्यायालयांमध्ये अपील दाखल करता येणार आहे.
या कायद्यानुसार दाखल होणा-या प्रकरणात पीडित महिलेला जलद गतीने न्याय मिळावा यासाठी राज्य सरकारने नुकतीच याबाबतची अधिसूचना काढली आहे. ‘पॉश’च्या खटल्यांत अपिलीय प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती झाल्याने औद्योगिक न्यायालयांच्या कक्षा देखील विस्तारल्या गेल्या आहेत. पुणे, मुंबई, ठाणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, अहमदनगर, नाशिक, औरंगाबाद, धुळे, जळगाव, लातूर, जालना, अकोला, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा आणि यवतमाळ येथील औद्योगिक न्यायालयांची नियुक्ती झाली आहे.
मुंबई औद्योगिक संबंध कायदा १९४७ च्या कलम १० नुसार, औद्योगिक न्यायालये स्थापन करण्यात आली असून, त्यामध्ये कामगारांच्या सेवाशर्ती, स्थायित्व लाभ, बोनस, वेतनवाढ, रजा, पगारी सुट्या, कामाचे तास, कामगार संघटनांना मान्यता या संदर्भात दाखल प्रकरणे, तसेच कामगार न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध दाखल होणारे पुनर्विचार अर्ज आणि अपिले हाताळली जातात. यासोबतच आता पॉश कायद्याखाली अपिलेही या न्यायालयात हाताळण्यात येणार आहे.
सात वर्षांनंतर झाली निवड :
कामाच्या ठिकाणी होणारे महिलांचे शोषण रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘विशाखा विरुद्ध राजस्थान राज्य’ या खटल्यात १९९७ मध्ये काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली होती. विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणून ती प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या आधारे डिसेंबर २०१३ मध्ये कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध कायदा (पॉश) लागू करण्यात आला. त्यानंतर तब्बल सात वर्षांनी राज्य सरकारने औद्योगिक न्यायालयांना या कायद्यांतर्गत अपीलीय प्राधिकरण म्हणून नेमले आहे.