नवी दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्ष प्रकरणात आज ठाकरे गटाकडून प्रथम कपिल सिब्बल यांनी घटनापीठासमोर युक्तिवाद केला. आता ठाकरे गटाकडूनच अ‌ॅड अभिषेक मनु सिंघवी युक्तिवाद करत आहेत.
बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सत्तासंघर्षात राज्यपालांनी घेतलेल्या भूमिकेवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. तसेच, कपिल सिब्बल यांनीही राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
अ‌ॅड. कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
विधानसभा अध्यक्षांच्या अनुपस्थित उपाध्यक्ष काम करतात. त्यांचे काम घटनाबाह्य होते, असे म्हणणे चुकीचे.
आमदारांविरोधातील अपात्रतेची कारवाई आणि अविश्वास प्रस्ताव या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. कोणत्याही स्थितीत अपात्रतेची कारवाई थांबवता येत नाही.
राज्यपाल फक्त राजकीय पक्षांशी चर्चा करू शकतात. गटाशी नाही. राज्यपालांनी चुकीच्या पद्धतीने बहुमत चाचणी बोलावली.
बंडखोर 34 आमदारांनाच राज्यपालांनी शिवसेना गृहीत धरले. राज्यपालांनी कोणत्या घटनात्मक अधिकारात बहुमत चाचणी बोलावली?
फुटलेला एक गट म्हणजे राजकीय पक्ष नाही. तरीही राज्यपालांनी त्यांना बहुमत चाचणीसाठी बोलावले. त्यामुळेच नबाम रेबिया केस चुकीची.
राजकीय पक्ष कोण, हे निवडणूक आयोग ठरवते. गट स्वत:ला पक्ष म्हणू शकत नाही. राजकीय पक्ष हा मूळ गाभा
राजकीय पक्षाच्या चिन्हावर आमदार निवडून येतात. वैयक्तिक क्षमतेवर नाही.
घटनेत गटाला मान्यता नाही. फुटलेला एक गट म्हणजे राजकीय पक्ष नाही. राजकीय पक्ष हाच मूळ गाभा.
राजकीय आणि विधिमंडळ पक्षामध्ये राजकीय पक्षालाच प्राधान्य. राज्यपाल पक्षालाच चर्चेसाठी बोलावू शकतात.
केवळ एका पक्षातून आमदार फुटले म्हणून राज्यपाल थेट बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकत नाही. पक्षातून केवळ एक गट वेगळा झाला म्हणून राज्यपाल बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकत नाही. कारण आघाडी ही पक्षांमध्ये होती. महाराष्ट्रात आघाडीचे सरकार होते. गटांचे नव्हे.
शिवसेनेचे सर्व आमदार भाजपमध्ये गेले असते तर कदाचित राज्यपाल बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकले असते.
मुख्यमंत्री बनण्यासाठीच एकनाथ शिंदेंनी सरकार पाडले. त्यासाठी राज्यपालांचा वापर. राज्यपालांची भूमिका घटनाविरोधी.
बहुमत चाचणीला आमचा विरोध नाही. मात्र, राज्यपालांनी ज्या पद्धतीने बहुमत चाचणीचे आदेश दिले, त्याला विरोध आहे.
निवडणूक आयोगाचे काम राज्यपालांनी केले, असे दिसत आहे.
शिंदेंच्या अप्रामाणिकपणाचे बक्षिस म्हणून त्यांना मुख्यमंत्री बनवले.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाआधीच विधिमंडळ पक्षाला राजकीय पक्ष म्हणून राज्यपालांनी मान्यता दिली.
आसाममध्ये जाऊन शिंदे गटाने व्हीपचे उल्लंघन केले.
तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहा राव यांनी अल्पमतातील सरकार चालवून दाखवले. अल्पमतात असूनही सरकार चालवता येत नाही, असे नाही.
शिंदे गटाने बंडासाठी वेगवेगळी कारणे दिली. आधी सांगितले, आम्हीच शिवसेना. नंतर पक्षप्रमुखांना कंटाळून बाहेर पडल्याचे सांगितले. आमदारांचे सामुहिकरित्या बाहेर पडणे संशयास्पद.
राज्यपाल कोणा एकाला तुम्हीच आता मुख्यमंत्री असे म्हणू शकत नाही. मात्र, राज्यपालांनी शिंदेंच्या बाबतीत तेच केले.
विधिमंडळ नेता, प्रतोद यांची निवड राजकीय पक्ष करतो. आसाममध्ये भाजपच्या कुशीत बसून शिंदे गटाने प्रतोद कसा निवडला?
सत्तेत सहभागी होत असताना शिंदेंना कोणतीही अडचण नव्हती.
विधानसभेच्या उपाध्यक्षांना केवळ एका पत्राच्या आधारे, कोणतेही कारण न देता हटवण्यात आले.
शिंदेंची गटनेतेपदावरून 22 जूनलाच हकालपट्टी केली होती. तरीही ते पक्षनेते पदावर दावा कसे काय करू शकतात.
राज्यपाल यांनी बहुमत चाचणीचा दिलेला आदेश रद्द करावा.
सत्तासंघर्ष प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाला हस्तक्षेप करावाच लागेल. कारण अशा पद्धतीने एकही विरोधी सरकार टिकू दिले जाणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लोकशाहीच्या भवितव्य ठरवेल.
अ‌ॅड. अभिषेक मनुसिंघवी यांचा युक्तिवाद
शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल व राज्यपालांचे वकील तुषार मेहता यांचा युक्तिवाद पूर्णपणे अव्यवहार्य आहे.
नीरज कौल म्हणाले, विधिमंडळ पक्षाचा नेता हाच पक्षाचा नेता असतो.
यावर अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, व्हीपचे उल्लंघन करणे म्हणजे पक्षाचे सदस्यत्व स्वत:हून सोडणे.
तुषार मेहता म्हणाले, निवडून आलेले सदस्यच आपला नेता निवडतात.
त्यावर अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, पक्षाने तिकिट दिले म्हणून हे आमदार निवडून आले. तुम्हाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हवे असल्यास राजीनामा देऊन पुन्हा निवडून या.
सिंघवी म्हणाले, 10 व्या सूचीआधी आयाराम, गयारामचे राज्य. कोर्टाने 10 व्या सुचीचा विचार करावा.
सिंघवी म्हणाले, शिंदे गटाने राजीनामा दिला नाही, निवडणूक आयोगाकडे गेले नाहीत आणि थेट उपाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव आणला. शिंदे गटाने 10 व्या सूचीचे उल्लंघन केले. कुणाच्यातरी कुशीत बसून तुम्ही पक्षविरोधी कारवाया केल्या.
बंड केल्यानंतर 21 जूनला निवडणूक आयोगाकडे का गेले नाहीत? थेट सुरत का गाठले?, असा सवाल सिंघवी यांनी केला.
सिंघवी म्हणाले, उपाध्यक्ष शिंदे गटाला अपात्र करतील अशी भीती होती. त्यामुळेच त्यांनी सुरत गाठले. मात्र, तुम्हाला चुकीच्या पद्धतीने अपात्र केले असते तर न्यायालयाचा पर्याय उपलब्ध होता.
अशा पद्धतीने आमदार पक्षातून बाहेर पडत स्वतंत्र गट बनवू लागले तर दहाव्या सूचीचा उपयोगच राहणार नाही. प्रत्येक बंडखोर हेच म्हणेल की मी राजीनामा देणार नाही, इतर पक्षात विलीन होणार नाही, मी निवडणूक आयोगाकडेही जाणार नाही.
सिंघवींच्या युक्तिवादावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, इतर पक्षात विलीन होणे, हा पर्याय शिंदे गटाकडे नाही. कारण त्यांचे आम्हीच शिवसेना आहोत, हा दावा आहे. याला सिंघवी यांनी उत्तर दिले की, शिंदे गटाकडे इतर संवैधानिक पर्याय उपलब्ध होते.
शिंदे गटाची पक्षांतर्गत भूमिका राज्यपालांपर्यंत कशी पोहोचली?, सिंघवींचा सवाल
सिंघवी म्हणाले, पक्षांतर्गत मतभेदात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही. तुम्ही पक्षावर नाराज होतात तर राजीनामा देऊन बाहेर पडायला हवे.
हे सर्व करताना शिंदे गटाला दुसऱ्या पक्षाची साथ होती.
उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीआधीच राजीनामा दिला, त्यांना आम्ही पुनर्स्थापित कसे काय करू शकतो?, असा सवाल सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केला आहे. त्यावर उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करायचे, अशी आमची मागणी नाही तर स्थिती जैसे थै करा, अशी आमची मागणी असल्याचे सिंघवी म्हणाले.
सिंघवी म्हणाले, राज्यपालांनी चुकीच्या पद्धतीने बहुमत चाचणीचे आदेश दिले. त्याचे परिणाम माहित होते. त्यामुळेच उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत पक्षांतर्गत असंतोषाच्या मुद्द्यावर राज्यपाल राज्य सरकारला बहुमत चाचणीचा आदेश कसा देऊ शकतात, असा सवाल केला होता. उद्धव ठाकरेंकडे संख्याबळ नव्हते हे खरेय; परंतु बहुमत चाचणीचा आदेश देऊन सरकार कोसळेल असा विशिष्ट परिणाम साधण्यासाठी राज्यपाल आपल्या पदाचा वापर करू शकत नाहीत, अशा कडक शब्दांत घटनापीठाने ताशेरे ओढले.
बुधवारी राज्यपालांच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. त्या वेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी प्रश्नांचा भडिमार करीत महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष आणि राज्यपालांची भूमिका याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तीन वर्षांचा सुखी संसार एका रात्रीत कसा मोडला, असा सवाल करून महाराष्ट्र हे सुसंस्कृत राज्य आहे; परंतु अशा घटनांमुळे महाराष्ट्राबद्दल अतिशय वाईट मतप्रदर्शन करण्यात आले, असे ते म्हणाले. दरम्यान, मेहता यांच्या युक्तिवादानंतर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी पुन्हा युक्तिवाद सुरू केला. गुरुवारीही याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.