पिंपरी : ज्या बांधकाम व्यवसायिकानी भोगवत दाखला न घेता इमारतीचा व्यावसायिक व रहिवासी वापर सुरू केलाय आशाना प्रीमियम चार्जेस आकारावा अशी मागणी नगरसेविका माया संतोष बारणे यांनी आयुक्तांना निवेदनाद्वारे केली.
महापालिकेचे उत्पन्न वाढीसाठी आपण पिंपरी चिंचवड शहरातील ज्या निवासी व अनिवासी बांधकामांची माहिती घेण्यासाठी आपण निवीदा काढून संबंधित बांधकामांचे सर्वेक्षण करून नव्या मिळकतीची शोध घेतला त्यामध्ये सत्तावीस हजार मिळकतीचा शोध लागला. त्यांना कर लागू करण्याची प्रक्रिया आपण केली आहे.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या स्थापनेपासून बांधकाम विभागाने आतापर्यंत अंदाजे ३५ हजार बांधकम व्यावसायिकांना परवानगी दिली. आपण बांधकाम विभागाला योग्य ती सूचना करून कारवाई करावी.