पुणे : कोरोनामुळे ज्यांच्या पालकांचे निधन झाले, त्यांच्यासाठी कोणत्या योजना केंद्र व राज्य सरकारने केल्या आहेत? अनाथ मुलांसाठी शिक्षणाची व्यवस्था कशी करणार? आर्थिक तरतूद किती असणार? आणि अनाथ झालेल्या मुलांसाठीच्या योजना राबविण्याची प्रक्रिया काय असणार?, अशी विचारणा करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली.
पुण्यातील गायत्री पटवर्धन यांनी अ‍ॅड. असीम सरोदे आणि अ‍ॅड अजिंक्य उडाने यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. पटवर्धन या ‘सनाथ वेल्फेअर फौंडेशनच्या’ च्या संस्थापक संचालिका असून त्या गेली अनेक वर्षे अनाथ मुलांच्या हक्कांसाठी कार्यरत आहेत. राज्याचे मुख्य सचीव, महिला व बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय दत्तक प्रक्रिया मंडळ (सेंट्रल अ‍ॅडॉपशन रिसोर्स अ‍ॅथोरिटी), शिक्षण तसेच आरोग्य मंत्रालय महाराष्ट्र, केंद्र सरकारचा महिला आणि बाल विकास विभाग यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघटनेने जारी केलेल्या एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेची (इंटेग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम) अंमलबजावणी व्हावी, 0 ते 18 वर्षांच्या गटातील लहान बालकांचा विचार करतानाच 23 वर्षांपर्यंतच्या नवतरुण-प्रौढ (यंग-अ‍ॅडल्ट) यांचाही मदतीसाठी विचार व्हावा, 1098 हा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जिल्हा महिला व बाल कल्याण विभाग, जिल्हा बाल कल्याण कमिटी व पोलीस विभागाशी जोडला जावा, बाल रक्षण व नवतरुण-प्रौढ (यंग-अ‍ॅडल्ट) यांच्यासाठीच्या योजनांसाठीची आर्थिक निधीत वाढ करून ती त्वरित उपलबद्ध करून या योजना इतर कारणानेही अनाथ झालेल्या एकल पालक असलेल्या काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांसाठी नियमित चालवाव्या, अनाथ झालेल्यांच्या स्थावर मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी प्रक्रिया ठरवावी, अनाथांचे जन्म दाखले, जातीचे प्रमाणपत्र, संपत्तीचे कागदपत्रे, त्यांची ओळखपत्रे यांचे जतन सरकारी यंत्रणांनी त्वरित करावे, अशा अनेक मागण्या याचिकेतुन करण्यात आल्या आहेत.
कोट :
कोरोना साथीत मातापित्यांना गमावून अनाथ झालेल्या मुलांच्या सक्षमीकरणासाठी त्या मुलांना मासिक भत्ता व निधी देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केल्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही अनाथ मुलांची जबाबदारी सरकार घेईल, असे जाहीर केले होते. पण या घोषणा प्रत्यक्षात आणण्याची प्रक्रिया नक्की करून घेतली तरच प्रत्यक्ष या मदतीचा लाभ अनाथांना मिळेल त्यामुळे याचिका दाखल केली आहे.
गायत्री पटवर्धन, याचिकाकर्त्या