पुणे, पिंपरी-चिंचवडच्या निवडणुका जून, जुलैमध्ये शक्यता कमी

मुंबई : राज्यातील प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाबाबत न्यायालयाने भूमिका स्पष्ट केली. पावसाचा प्रभाव कमी असलेल्या ठिकाणी निवडणुकांचा कार्यक्रम तयार करण्यास सांगितले आहे. यामुळे काही ठिकाणी जून, जुलैमध्ये निवडणूका होणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यातील या निवडणुका टप्याटप्याने घ्याव्या लागणार आहेत. निवडणूक आयोग निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, याबाबत निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका जाहीर केली असून जेव्हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याच्या टप्प्यावर आयोग पोहचेल त्यावेळी हवामान विभाग आणि स्थानिक यंत्रणांशी चर्चा करून आणि आढावा घेऊन निवडणुकीबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, असे आयोगाकडून सांगण्यात आले आहे. यामुळे आता निवडणुका नक्की कधी होणार याबाबत स्पष्टता नाही.

राज्यात सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये दोन टप्प्यात या निवडणुका घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी आयोगाकडून न्यायालयात करण्यात आली होती. आयोगाच्या या अर्जावर न्यायालयाने पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणूक कार्यक्रम तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच परिस्थितीनुरूप कार्यक्रम बदल करण्याची मुभाही न्यायालयाने दिली आहे. यावर आयोगाकडून सांगण्यात आले की, जून अखेरीस महापालिकाच्या प्रभाग रचना, आरक्षण, मतदार यादी प्रक्रिया पुर्ण होईल तर जुलै अखेरपर्यंत जिल्हा परिषदांचेही प्रक्रियाही संपेल. जेव्हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याच्या टप्प्यावर आयोग पोहचेल त्यावेळी आयोगाकडून हवामान विभाग आणि स्थानिक यंत्रणांशी चर्चा केली जाईल आणि आढावा घेतला जाईल त्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल, असे सांगण्यात आले आहे. तर दरम्यानच्या काळात न्यायलायाचा आदेश आला तर त्यानुसार कारवाई केली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

राज्यात ज्या भागात पाऊस नाही, तिथे निवडणुका घेण्यास काय हरकत आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने आयोगाला केला. त्यामुळे आयोगाकडून आता जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणूक कार्यक्रम तयार केला जाणार आहे. राज्यात मुंबईसह कोकणात मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो. त्यामुळे तिथल्या निवडणुका आयोग घेणार नाही, अशी शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांतही मुसळधार पाऊस कोसळतो तसेच अनेक ठिकाणी पुरस्थिती असल्याने तिथेही निवडणुका होण्याची शक्यता कमीच आहे. मात्र, विदर्भ व मराठवाड्यात तुलनेने पाऊस कमी असल्याने या भागातील जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका होतील, अशी शक्यता आहे. दरम्यान, या प्रकरणी पुढील सुनावणी आता 12 जुलै ला होणार आहे. आता आयोग निवडणुकांचा कार्यक्रम कसा तयार करणार, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.