मुंबई : एचडीएफसी बँकेच्या संपूर्ण आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चरचं ऑडिट करण्याची जबाबदारी ही बाहेरील व्यावसायिक आयटी फर्मकडे देण्यात आली आहे. बँकिंग नियमन कायदा 1949 च्या कलम 30 (1) B अंतर्गत आरबीआयने हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने एचडीएफसी बँकेला डिजिटल 2.0 अंतर्गत सर्व डिजिटल बिजनेची निर्मिती करणारे उपक्रम थांबवण्यासाठी सांगितलं होतं. इतकंच नाहीतर नवीन क्रेडिट कार्ड देण्यावरही बंदी घालण्यात आली होती. जर बँकेने संबंधित सर्व नियमांचं पालन केलं तरच आरबीआय हे सर्व निर्बंध हटवेल अशीही माहिती देण्यात आली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने मागच्या महिन्यामध्ये एचडीएफसी बँकेवर नवी डिजिटल बँकिंक सेवा सुरू करणे आणि नवे क्रेडिट कार्ड ग्राहकांना देण्यावर बंदी घातली होती. मागच्या दोन वर्षात बँकेने सर्व बँकिंग सेवा गांभीर्याने घेते हा निर्णय घेतला होता. एचडीएफसी बँकेने शेअर बाजाराला पाठवलेल्या माहितीनुसार, 2 डिसेंबर 2020 रोजी रिझर्व्ह बँकेने हा आदेश जारी केला होता.
एचडीएफसी बँकेत अनेक तांत्रिक अडचणीमुळे ग्राहकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. यामुळे आरबीआयने हे पाऊल उचललं आहे. 2 डिसेंबर रोजी आरबीआयकडून हा आदेश देण्यात आला होता. तर हे सगळे निर्बंध उठवण्यासाठा बँकेला नियमांचं काटेकोरपणे पालन करणं महत्त्वाचं आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून एचडीएफसी बँकेच्या नेट बँकिंग आणि पेमेंट सिस्टममध्ये मोठ्या अडचणी येत होत्या. याबद्दल ग्राहकांनी वारंवार तक्रारही केली होती. गेल्या महिन्यात उघड झालेल्या अहवालानुसार, एचडीएफसी बँकेच्या प्राथमिक डेटा सेंटरमध्ये पॉवर फेल्यूअर झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.