नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांसाठीचे नियम आणखी कठोर केलेत. नवीन नियम हे लिक्विडिटी कव्हरेज रेशियो, जोखीम व्यवस्थापन, मालमत्ता वर्गीकरण आणि कर्ज ते मूल्य प्रमाण यांच्याशी जोडलेले आहेत.
राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँक अधिनियम 1987 च्या कलम 29 A अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र (कोअर) असलेल्या भारतातील गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांना मान्यता देण्यात आलीय.
हाऊसिंग फायनान्स कंपनी (HFC) नॉन-बँकिंग फायनान्स सर्व्हिसेस (NBFC) प्रमाणेच आहे. घर खरेदी करण्यासाठी किंवा बांधकामासाठी कर्ज देणे हा त्यांचा मुख्य व्यवसाय आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक भारतातील गृहनिर्माण संस्थांवर नियंत्रण ठेवते. सध्या भारतात 100 हून अधिक गृहनिर्माण वित्त कंपन्या आहेत. सध्या हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांचे नियंत्रण आरबीआयकडे आहे. पूर्वी ते राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेकडे होते. परंतु 2019 मध्ये केंद्रीय बँकेला त्यांचे नियमन करण्याचा अधिकार मिळाला.
नव्या नियमानुसार एचएफसीला 31 मार्च 2021 पर्यंत 14% किमान कॅपिटल एडेक्वेसी रेश्योचे नियम पाळावे लागतील. याचा अर्थ असा की, त्यांना प्रत्येक 100 रुपयांच्या कर्जासाठी किमान 14 रुपयांची तरतूद करावी लागेल. थोडक्यात सांगायचं झाल्यास एकूण कर्ज जोखमीच्या टक्केवारीत किती भांडवल बँकेकडे आहे हे भांडवलाची पर्याप्तता प्रमाणामुळे समजते. हे प्रमाण आरबीआयने निश्चित केले आहे आणि बॅरोमीटर आहे जे बँकेची जबाबदाऱ्या पार पाडण्याची क्षमता दर्शवते.
रिझर्व्ह बँकेने लिक्विडिटी कव्हरेज, मालमत्ता पुनर्वर्गीकरण आणि इतर विवेकी मापदंडांविषयी सूचना जारी केल्यात. त्या बँकांसारखे बनवण्यात आल्या आहेत. आरबीआयने आदेशात म्हटले आहे की, आता या कंपन्यांनाही फेअर प्रॅक्टिस कोड लागू करावा लागेल. जर सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास एचएफसीला अशा भाषेत माहिती ग्राहकांना देण्यास सांगण्यात आले आहे, ज्यात त्यांना सहज समजेल. त्यांना कर्ज देण्यापूर्वी, ग्राहकांना सुरुवातीच्या काळात फीची सर्व माहिती द्यावी लागेल. व्याजदराच्या बदलांसाठी काय परिस्थिती असेल हे त्यांना ग्राहकांना सांगावे लागेल. कर्जवसुली एजंट असणे आवश्यक आहे