नवी दिल्ली : कोरोना विषाणू संसर्गाशी लढणाऱ्या आरोग्य सेवकांसाठी केंद्र सरकारनं मोठं पाऊल उचललं आहे. केंद्र सरकारनं एखाद्या आरोग्य सेवकाचा कोरोनानं मृत्यू झाल्यास त्याच्या विम्याचा क्लेम मंजूर करण्यासाठी नवीन प्रणाली सुरु करत आहे. यामुळे आता जिल्हाधिकारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज विम्याचा क्लेम प्रमाणित करतील आणि विमा कंपनी पुढील 48 तासांमध्ये क्लेमची कार्यवाही पूर्ण करेल. फ्रंटलाईनवर आरोग्य सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा केंद्र सरकारची प्राथमिकता असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत कोरोनाशी लढणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी विमा योजनेचा कालावधी एक वर्षांनी वाढवण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत आरोग्य सेवकाचा कोरोनावरील उपचार घेताना मृत्यू झाल्यास केंद्र सरकारकडून या विमा योजनेअंतर्गत 50 लाखांचं विमा संरक्षण दिलं जातं. त्यामुळे एखाद्या आरोग्य सेवकाचा कोरोनावरील उपचार घेताना मृत्यू झाल्यास त्याला 50 लाख रुपयापर्यंतची रक्कम मिळेल.
एखाद्या आरोग्य सेवकाचा कोरोनावरील उपचार घेताना मृत्यू झाल्यास प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत काढलेल्या विम्याचा क्लेम 48 तासांमंध्ये सेटल करावा लागणार आहे. ही प्रक्रिया सोपी आणि वेगवान व्हावी म्हणून नवीन प्रणाली बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी पातळीवर राज्य सरकाराकंकडून जलदगतीनं प्रयत्न केले जातील. याशिवाय जिल्हाधिकारी विम्यासंदर्भातील त्यांच्याकडील कार्यवाही पूर्ण केल्यानंतर विमा कंपनीला 48 तासांमध्ये क्लेम मंजूर करावा लागणार आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयानं याविषयी राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना याविषयी सूचना दिल्या आहेत. त्या सूचनांची तातडीनं अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
केंद्र सरकारनं कोरोना रुग्णांची देखभाल करणाऱ्या त्यांच्यावर उपचार करणाऱ्या आरोग्य सेवकांसाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत विमा पॉलिसी जाहीर केली होती. त्यानुसार न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीला विमा पॉलिसीचं काम देण्यात आलं आहे. या विमा पॉलिसीची मुदत दोन वेळा वाढवण्यात आली आहे.