मुंबई : महाराष्ट्रातील १२ अकृषी विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने केला आहे. १ जानेवारी २०१६ रोजी घोषीत केलेली सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ प्रत्यक्षात १ जानेवारी २०२० पासून देण्यात येणार आहे, त्यामुळे मागील चार वर्षांच्या फरकाची रक्कम त्यांना मिळणार नाही. कारण, करोना महामारीचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झालेला आहे.
लोकसत्ताचे पत्रकार मधु कांबळे यांनी हे वृत्त दिलेले आहे. वरील निर्णयानुसार मागील तीन वर्षांतील वेतन सुधारणतील फरकाची रक्कम पुढील पाच वर्षांत समान हप्त्यात देण्याचा निर्णय घेण्यात आहे. मात्र, जुलै महिन्यात देण्यात येणारा थकबाकीचा दुसरा हप्ता करोनाचा फटका बसल्यामुळे प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे.
१४ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील १२ अकृषी विद्यापीठांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये कवी कालिदास संस्कृत विद्यापिठाचा समावेश आहे. ही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करणारी अधिसुचना ८ डिसेंबर रोजी काढण्यात आली आणि १९ डिसेंबरपासून त्यासंबंधीचा आदेश जारी केला. राज्याच्या विद्यापीठातील पूर्णवेळ कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे.