मुंबई ः ”शेतकऱ्यांचे सध्याचे आंदोलन केंद्रातील भाजपा सरकारने गांभीर्याने घ्यावे, अन्यथा ते दिल्लीपुरते सीमिकत न राहता त्याची व्याप्ती देशभर पसरेल.”, असे मत राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी रविवारी मांडले होते. या पार्श्वभूमीवर शरद पवारांची जुनी पत्रं सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. त्यावरून शरद पवार यांच्यावर टीका होताना दिसत आहे.
कृषी कायद्यांमध्ये बदल करण्याची गरज आहे, अशा आशयाचे पत्र दिल्लीच्या तत्कालिन मुख्यमंत्री शिला दीक्षित आणि मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी लिहिलेले होते. यामध्ये खासगी गुंतवणूक, एपीएमसी कायद्यात बदल, सरकारी बाजार समित्यांसह खासगी बाजाराची गरजही व्यक्त केली होती. यावेळी शरद पवार हे केंद्रीय कृषी मंत्री होते.
यावर राष्ट्रवादीकडून सांगण्यात आले आहे की, ” हे पत्र कृषीमंत्री म्हणून शरद पवार यांनी राज्य कृषी पणन मंंडळांमध्ये व्यापक सहमती निर्माण करण्यासाठी कायद्याच्या अंमलबजावणी सल्ले मागितले होते. एपीएमसी कायद्यामुले शेतकऱ्यांना होणारे फायदे अनेक राज्यांना समजावून सांगितले होते. त्यासाठी अनेक राज्ये अमलबजावणीसाठी पुढेदेखील आली होती”, असं उत्तर राष्ट्रवादीकडून आलं आहे.