मुंबई : महाराष्ट्राचे सत्ताकारण आता सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. शिवसेनेकडून होणाऱ्या अपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती मिळावी यासाठी शिंदेगटाने थेट न्यायालय गाठले आहे. याव्यतिरिक्त आणखी दोन याचिका शिंदे गटाकडून दाखल करण्यात आल्या असून त्यावर सुद्धा आज सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, या संपुर्ण प्रकरणावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांची बाजू मांडतील, तर हरिश साळवे आणि महेश जेठमलानी एकनाथ शिंदे गटाची बाजू मांडणार आहेत.
राज्यातील शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे आणि इतर शिवसेना नेते आणि काही अपक्ष नेते यांनी बंड पुकारल्याने राज्यसरकार चांगलेच अडचणीत सापडले आहे. शिंदे गट त्यांच्या बंडाच्या भूमिकेवर ठाम असल्यामुळे शिवसेनेने सुद्धा आता आक्रमकपणे पावले उचलण्यास सुरूवात केली आहे. बंडखोरीचा निषेध करत शिवसेनेकडून शिंदे गटातील नेत्यांवर अपात्रतेची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे, मात्र यावर आक्षेप घेत शिंदेगटाने थेट सर्वोच्च न्यायालय गाठले आहे.
बंडखोर शिवसेना नेत्यांवरील अपात्र प्रक्रिया, अजय चौधरी यांच्या गटनेतेपदाला मान्यता आणि सुनिल प्रभूंची नियुक्ती या सगळ्याच बाबींना विरोध दर्शवत कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी शिंदे गट पुर्ण ताकदीनिशी मैदानात उतरल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. याप्रकरणी शिंदेगटाने रीतसर सर्वोच्च न्यायलयात याचिका दाखल केल्या असून हरिश साळवे आणि महेश जेठमलानी यांच्या मदतीने ते आपली बाजू मांडणार आहेत, तर कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांची बाजू मांडणार आहेत.
दरम्यान शिवसेना नेते अरविंद सावंत कायदेशीर कारवाईविषयी भूमिका मांडताना म्हणाले, आमच्याकडून आमदारांवरील कारवाईबाबत कायदेशीर बाबींचा अभ्यास सुरू आहे, त्यामुळे बंडखोरांविरूद्ध कायदेशीर लढाई लढणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, नरहरी झिरवळ यांनी 16 बंडखोर आमदारांविरूद्ध पावलं उचलत त्यांनी बंडखोर आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली आहे.
यामध्ये आमदारांना 27 जून संध्याकाळी 5.30 पर्यंत उत्तर द्यावे लागणार आहे. उत्तर न मिळाल्यास कारवाईचा बडगा उचलणार येणार आहे. आमदार अपात्र ठरल्यास शिंदे गटाला मोठा धक्का बसू शकतो म्हणूनच या संपुर्ण प्रक्रियेचा विचार करून शिंदेगटाने सुद्धा कायदेशीर मार्गे लढण्याचे ठरविले आहे, त्यामुळे या कायदेशीर लढाईत कोण बाजी मारणार हे आता पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.