पुणे : पोटगी मिळण्याच्या मागणीसाठी न्यायालयात सादर केलेल्या शपथपत्रामध्ये उत्पन्नाचे स्रोत लपविऱ्या महिलेला न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला आहे. खोटी माहिती दिल्याने न्यायालयाने संबंधित महिलेची अंतरिम पोटगी व इतर खर्चाची मागणी फेटाळून लावली आहे.
स्वतः आणि मुलासाठी दरमहा १५ हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी मिळावी, घराच्या सुरक्षितेतेसाठी २० हजार द्यावे. तसेच घरभाड्यासाठी दरमहा पाच हजार रुपये देण्याची मागणी तिने केली होती. मात्र या सर्व मागण्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. बी.गणपा यांनी नाकारल्या आहेत. तसेच तिने सबळ कारण न दिल्याने वैद्यकीय कारणासाठी मागितलेले ५० हजार रुपये, नुकसान भरपाई म्हणून १५ लाख रुपये आणि तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून मागितलेले २५ हजार रुपयांची मागणी देखील न्यायालयाने नामंजूर केली. मात्र, कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात तिला, तिच्या आई-वडिलांचा निकाल लागेपर्यंत शारीरिक आणि मानसिक छळ न देण्याचा आदेशही दिला आहे.
याबाबत रेखा यांनी पती राकेश विरोधात अर्ज केला होता. पतीचे कमी शिक्षण असतानाही त्यांनी जास्त शिक्षण सांगून लग्नावेळी फसवणूक केली. पती कामधंदा करत नसल्याचे लपविले, असे पतीचे म्हणणे होते. आजारपण, गरोदरपणात, नोकरीच्या वेळ आणि नोकरीच्या ठिकाणी जाऊन त्रास दिल्याचे सांगत तिने पती, सासू-सासरे यांच्याविरोधात कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार दावा दाखल केला. त्यानंतर तीने पोटगीसह इतर मागण्यांसाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यासाठी दाखल शपतपत्रात तिने चुकीची माहिती भरली. तिने मागणी केलेली रक्कम देण्यास पतीचे वकील ॲड. संतोष पाटील आणि ॲड. हेमंत भांड यांनी विरोध केला.
तिने उत्पन्नाचे स्रोत लपविल्याचे ॲड. पाटील व भांड यांनी न्यायालयात सांगितले. त्यासाठी तिच्या चार बॅंकाच्या खात्याचा दाखला दिला. चार वर्षांमध्ये वेगवेगळ्या लोकांकडून मोठ्या आणि छोट्या रक्कम जमा झाल्याचे दिसते. या रक्कमेबाबत पत्नीने कोणताही समर्थनीय खुलासा केलेला नाही, असा युक्तिवाद ॲड. पाटील आणि भांड यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पती-पत्नीने दोघांनीही असलेली संपत्ती, उत्पन्नाचे स्रोत याची माहिती शपथपत्राद्वारे न्यायालयात देणे बंधनकारक आहे. मात्र, या प्रकरणात पत्नीने उत्पन्नाचे माध्यम नसल्याचे म्हणणे न्यायालयात दाखल केले. दोन्ही बाजूंनी माहिती लपविता कामा नये. याचे परिणाम दुसऱ्या बाजूला भोगावे लागता. या प्रकरणात बचत पुस्तकातील वर्णनावरून तिचे उत्पन्न असल्याचे दाखवून दिले. अन्यथा उत्पन्न असतानाही पतीला पोटगी
द्यावी लागली असती.
ॲड. संतोष पाटील, पतीचे वकील.