इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादनासाठी राज्य सरकार देणार अनुदान…..अजित पवार

पिंपरी : प्रदुषणावर नियंत्रण मिळवून पर्यावरणाचे रक्षण केले पाहिजे. अन्यथा पुढची पिढी आपल्याला माफ करणार नाही. पेट्रोल. डिझेल वाहनांमुळे होणारे प्रदुषण रोखण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहने सक्षम पर्याय ठरु शकतात. काळाची गरज ओळखून शिरोळे आणि कंग्राळकर कुटूंबियांनी सुरु केलेल्या शंभर टक्के भारतीय बनावटीच्या फिटवेल कंपनीच्या तीन चाकी इलेक्ट्रिक वाहनांना बाजारात चांगला प्रतिसाद मिळू शकतो, असा आशावाद महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

बुधवारी (दि. 21 जुलै) पिंपरी चिंचवड येथे फिटवेल मोबिलिटी प्रा. लि. यांचे वितरक मॅन युनायटेट आणि चैतन्य सेल्स सर्व्हिसेस यांच्या वतीने ‘ॲपीस’ आणि ‘जोवी’ या तीन चाकी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वितरण समारंभाचे उद्‌घाटन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी फिटवेल मोबिलिटीचे चेअरमन चैतन्य शिरोळे, संचालक ए. शशांक, उद्योजक जगदिश कदम तसेच महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोवाचे वितरक रविंद्र कंग्राळकर आणि प्रथम कंग्राळकर, बेळगावच्या वितरक सत्वशिला शिरोळे, पिंपरी चिंचवड मनपाचे आयुक्त राजेश पाटील, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे पाटील, अर्जुन ठाकरे, बिझप्लेयर मार्केटिंगचे संचालक वैभव पवार, ऋषिकेश अहिरे, प्रशांत पाटील, सचिन येवलेकर, विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ, माजी विरोधी पक्षनेते नाना काटे, नगरसेवक शाम लांडे आदी उपस्थित होते.

अजित पवार पुढे म्हणाले की, पिंपरी चिंचवड एमआयडीसी आणि पुणे जिल्हा ॲटोहब म्हणून ओळखला जातो. आता इलेक्ट्रिक वाहनांचे हब म्हणून नविन ओळख निर्माण होईल. प्रदुषण विरहित इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात व्हावे यासाठी केंद्र व राज्य सरकार विविध सवलती व अनुदान देण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. राज्य सरकारच्या वतीने या क्षेत्रासाठी काय सुविधा व सवलती देता येतील याबाबत मी आणि पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या बरोबर प्राथमिक चर्चा केली आहे. लवकरच याचे धोरण निश्चित होईल. देशामध्ये 2030 पर्यंत पंचवीस टक्के वाहने इलेक्ट्रिक करण्याचा प्रयत्न आहे. केंद्र सरकारच्या नॅशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन अंतर्गत केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी राष्ट्रीय महामार्गावर दर शंभर किलोमीटरवर एक आणि इतर महामार्गांवर प्रत्येकी पंचवीस किलोमीटरवर एक याप्रमाणे चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे नियोजन केले आहे. तसेच पुणे, मुंबई सारख्या शहरात निवासी गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये पार्किंग जागेत इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन सुरु करण्यास परवानगी देण्याचे नियोजन आहे. राज्यात 2025 पर्यंत नोंदणी होणा-या वाहनांमध्ये दहा टक्के वाटा इलेक्ट्रिक वाहनांचा राहिल असे नियोजन करण्यात येत आहे. यामध्ये दुचाकी दहा टक्के, तीन चाकी वीस टक्के आणि चार चाकी पाच टक्के वाहनांचा समावेश असेल. पुणे, मुंबई, सोलापूर, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक, अमरावती या प्रमुख शहरात सार्वजनिक वाहतूकीचे पंचवीस टक्के विद्युतीकरण करणार आहोत. पुणे – मुंबई, मुंबई – नागपूर, मुंबई – नाशिक, पुणे – नाशिक या मार्गांवर प्राध्यान्याने सरकारी व खाजगी पध्दतीने इलेक्ट्रिक चार्जिंग सुविधा मोठ्या प्रमाणात उभारणार आहोत. यासाठी अनुदान व सवलती देण्याचे धोरण लवकरच जाहिर करण्यात येईल असेही अजित पवार यांनी सांगितले.

अजित पवार म्हणाले की, शिरोळे आणि कंग्राळकर कुटूंबियांनी शंभर टक्के भारतीय बनावटीच्या ‘ॲपीस’ आणि ‘जोवी’ या तीन चाकी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या व्यवसायामध्ये ग्राहकांचा विश्वास संपादन करावा. सचोटीने आणि प्रामाणिकपणे उद्योग, व्यवसाय करणा-यांना राज्य सरकार नेहमीच प्रोत्साहन देत आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांची स्पर्धा चायना उत्पादनांबरोबर आहे. या स्पर्धेत महाराष्ट्र टिकला पाहिजे यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्रीमंडळाची भूमिका सकारात्मक आहे. ग्रीन मोबिलिटी क्षेत्रात गुंतवणूक व्हावी यासाठी राज्य सरकारने टेस्ला कंपनीला आणि ह्युंदाई कंपनीला निमंत्रित केले आहे. यामध्ये ह्युंदाई कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादनासाठी एक हजार कोटी रुपये भारतात गुंतवणूक करणार आहे. तसेच तीन हजार दोनशे कोटी रुपये पोर्टफोलीओ व कार लॉचिंगसाठी गुंतवणूक करणार आहे. यामध्ये या व्यवसायाला चालना मिळेल, असा विश्वास अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

प्रास्ताविक चैतन्य शिरोळे, स्वागत ए. शशांक, सुत्रसंचालन ऋषिकेश अहिरे आणि आभार सत्वशिला शिरोळे यांनी मानले.