नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून गरीब, होतकरु कुटुंबांना दोन वेळचं अन्न शिजवता यावं, यासाठी रेशन कार्डधारकांना रॉकेल दिलं जातं. मात्र यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात रॉकेलच्या सबसिडीसाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे 1 एप्रिल 2021 पासून रेशनकार्ड धारकांना रॉकेलवर कोणतीही सबसिडी मिळणार नाही.
केंद्र सरकारने 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी रॉकेलवरील सबसिडीसाठी 2677.32 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्याआधीच्या वर्षात 4058 कोटी रुपयांची तरतूद केली होता.
याशिवाय 2016 मध्ये सरकारने सरकारी तेल विपणन कंपन्यांना सबसिडीचा बोजा कमी करण्यासाठी दर पंधरा दिवसांनी रॉकेलची किंमत प्रति लिटर 25 पैशांनी वाढवण्याची परवानगी दिली होती (Government eliminates subsidy on kerosene).
गेल्या वर्षी फेब्रुवारीपर्यंत सबसिडी रद्द करण्यात आली. चार वर्षांत सर्व किंमती प्रति लिटर 23.8 रुपयांनी वाढवण्यात आल्या. मुंबईत रॉकेलची किंमत प्रति लिटर 15.02 रुपयांवरून 36.12 रुपये प्रति लिटर झाली. त्यानंतर दर महिन्याला बेंचमार्क आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किंमतींसह पीडीएसच्या दरात सुधारणा करण्यात आली. मे 2020 मध्ये हे दर प्रति लिटर 13.96 रुपयांपर्यंत घसरले, पण तेव्हापासून ते प्रति लिटर 30.12 रुपयांवर आले आहेत. जानेवारीत झालेल्या अंतिम भाववाढीत दर प्रति लिटर 3.87 रुपयांनी वाढले.