नवी दिल्ली ः कृषी कायद्याविरुद्ध शेतकरी आणि केंद्रामध्ये अजूनही तोडगा न निघाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत केंद्र सरकारची कानउघडणी केली आहे. ”नव्या कृषी कायद्यांनी तुम्ही स्थगिती द्या, नाहीतर आम्ही देऊ”, अशा शब्दांत ठणकावत तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे.
तीन कृषी कायद्यांना दिलेले आव्हान आणि दिल्लीच्या सीमेवरून हटवण्यासंदर्भात दाखल केलेली याचिका यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.वकिल एम. एल. शर्मा यांनी कृषी कायद्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले होते. तसेच न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीसमोर कुठलाही शेतकरी हजर होणार नाही, असेही शर्मा यांनी सांगितले.
“कायद्याच्या वैधतेची तसेच नागरिकांच्या जीवाची आणि नागरिकांच्या संपत्तीची आम्हाला चिंता आहे. आमच्याकडे जे अधिकार आहेत, त्या अंतर्गत आम्ही समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. कायद्याला स्थगिती देणे आणि समिती स्थापन करणे, हा त्यापैकीच एक अधिकार आहे. आम्ही जी समिती स्थापन करु, ती आमच्यासाठी असेल. तुम्हा सर्वांना ज्यांना समस्या सोडवायची आहे, ते त्या समितीकडे जाऊ शकतात. ही समिती कुठलाही आदेश देणार नाही तसेच शिक्षा करणार नाही, ही समिती फक्त आम्हाला अहवाल सादर करेल”,असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले आहे.
असे सांगत सरन्यायाधीश म्हणाले की, “आम्ही समिती स्थापन केली तर, त्यामुळे आमच्यासमोर नेमकं चित्र स्पष्ट होईल. शेतकरी त्या समितीकडे जाणार नाहीत, असा युक्तीवाद आम्हाला ऐकायचा नाही. आम्हाला समस्या सोडवायची आहे. शेतकऱ्यांना अनिश्चित काळासाठी आंदोलन करायचे असेल, तर तुम्ही करु शकता”, असेही बोल शेतकऱ्यांनी सुनावले आहेत.