शिवसेना आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयाचा तूर्त दिलासा!

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील राजकीय संकटावर तब्बल २१ दिवसांनंतर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. नूतन विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेनेच्या आमदारांना नोटिसा पाठवत, अपात्रतेबाबत कार्यवाही सुरु केली होती. त्याचा दणका अर्थातच उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला बसण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. परंतु, या बाबतच्या याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेताना, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी सांगितले, की तूर्त विधानसभेच्या अध्यक्षांनी याबाबत काहीही निर्णय घेऊ नये. न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत ही कारवाई स्थगित ठेवण्यात यावी. या प्रकरणात न्यायपीठ तातडीने सुनावणी करू शकत नाही. त्यामुळे स्वतंत्र खंडपीठ तयार करून याचिकांवर सुनावणी घेतली जाईल. राज्यपालांच्यावतीने बाजू मांडण्यासाठी आलेल्या राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी आमची ही सूचना विधानसभेच्या अध्यक्षांपर्यंत पोहोचवावी, असेही सरन्यायाधीशांनी आदेशीत केले. 

राज्य विधानसभेचे सचिव राजेंद्र भागवत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जबाब दाखल करत सांगितले, की ३ जुलैरोजी राहुल नार्वेकर हे विधानसभेचे अध्यक्ष नियुक्त झाले आहेत. आता त्यांनाच आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यायचा आहे. त्यामुळे यापूर्वी उपाध्यक्षांनी नोटीस पाठवलेल्या आमदारांची याचिका निकाली काढण्यात यावी, व नव्या अध्यक्षांना अपात्रतेच्या निर्णय घेऊ देण्यात यावा, अशी मागणी विधानसभेच्या सचिवांनी केली होती. सचिवांच्या या विनंतीनुसार, एकूणच नवीन अध्यक्षांच्या याबाबतच्या कार्यवाहीला पुढील आदेशापर्यंत न्यायपीठाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे ठाकरे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेची संभाव्य कारवाई तूर्त टळली आहे.

दुसरीकडे, या सुनावणीपूर्वी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनीही प्रतिज्ञापत्र दाखल करत, १६ बंडखोर आमदारांना ४८ तासांचा वेळ दिला होता. परंतु, त्यांनी २४ तासांत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच, या बंडखोरांनी आपली बाजू माझ्यापुढे मांडली नाही, ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. न्यायपीठ या प्रतिज्ञापत्रावरही सुनावणी घेणार आहे. यापूर्वी २६ जूनरोजी बंडखोर नेते एकनाश शिंदे यांच्या गटाने १६ आमदारांना विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी बजावलेल्या अपात्रतेच्या नोटीसबाबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत, तात्पुरती स्थगिती मिळवली होती. त्यावर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने उपाध्यक्ष, शिवसेना, केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र पोलिस यांना जबाब दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

लवकरच खंडपीठ स्थापन करण्यात येईल. त्यानंतर तारीख देण्यात येईल. तूर्तास विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेनेच्या आमदारांवर कारवाई करू नये. तसेच अध्यक्षांना या निर्णयाबद्दल कळवावे.

आज शिवसेनेची याचिका खंडपीठासमोर सुनावणीस न आल्याने शिवसेनेच्यावतीने सरन्यायाधीशांकडे या सुनावणीबाबत विनंती करण्यात आली होती. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांना उपरोक्त निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी खंडपीठ तयार करण्यासाठी काही अवधी लागणार असल्याचेही सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे या सुनावणीला वेळ लागणार असल्याचे बोलले जात आहे.