टीईटी प्रमाणपत्र सादर करण्यास शिक्षकांची टाळाटाळ

0

पुणे : राज्यातील जिल्हा परिषद व खासगी प्राथमिक शाळांमध्ये 13 फेब्रुवारी 2013 नंतर शिक्षक म्हणून नियुक्‍त झालेल्यांकडील टीईटी प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जात आहे. 6 जानेवारीपर्यंत जवळपास 12 हजार शिक्षकांचे प्रमाणपत्र सादर होणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यातील निम्मेसुध्दा प्रमाणपत्र आले नाहीत.

गैरव्यवहारानंतर आता राज्यातील जिल्हा परिषदाअंतर्गत व खासगी प्राथमिक शाळांमधील शिक्षण भरतीवेळी संबंधित उमेदवारांनी दिलेल्या टीईटी प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जात आहे. तत्पूर्वी, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे पाचवेळा टीईटीची परीक्षा पार पडली. त्यामध्ये 69 हजार 706 उमेदवार पात्र ठरले. दरम्यान, 2013 नंतर शालेय शिक्षण विभागात शिक्षक म्हणून रुजू होणाऱ्यांना टीईटीचे बंधन घालण्यात आले.

प्रत्येक जिल्ह्यांनी भरती प्रक्रियेतील शिल्लक अनुशेषानुसार शिक्षक पदांची भरती केली. त्यात जिल्हा परिषदेचा प्राथमिक शिक्षण विभाग आणि खासगी अनुदानित शाळा, अशंत: अनुदानित शाळा व विनाअनुदानित शाळांचा समावेश आहे. 2013 नंतर राज्यात 2017 मध्ये पवित्र पोर्टलअंतर्गत शालेय शिक्षण विभागाने जवळपास पाच हजार 800 पदांची भरती प्रक्रिया राबविली.

दुसरीकडे 2013 पासून खासगी संस्थांमध्ये अंदाजित आठ ते दहा हजार पदांची भरती झाली आहे. दरम्यान, यापुढील प्रत्येक शिक्षक भरतीपूर्वी संबंधित उमेदवारांकडील टीईटी प्रमाणपत्रांची पडताळणी करुनच नियुक्‍ती देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

फेब्रुवारी 2013 नंतर शिक्षक म्हणून नियुक्‍त होताना ज्यांनी टीईटीचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे, त्याची फेरपडताळणी केली जात आहे. त्यानुसार शुक्रवारपर्यंत (ता. 7) संबंधितांनी मूळ प्रमाणपत्र महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडे सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र, ज्यांनी प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही, त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई केली जाणार असल्याचे स्पष्टीकरण परीक्षा परिषदेने दिले आहे.

तत्पूर्वी, प्रमाणपत्र सादर न करण्याची कारणे जाणून घेतली जातील, असेही सांगण्यात आले.13 फेब्रुवारी 2013 नंतर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा व खासगी प्राथमिक शाळा, खासगी अनुदानित, अशंत: अनुदानित, विनाअनुदानित संस्थांमध्ये शिक्षक म्हणून नियुक्‍त झालेल्यांनी त्यांच्याकडील टीईटी प्रमाणपत्राची मूळ प्रत शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून परीक्षा परिषदेकडे देणे आवश्‍यक आहे. ज्यांनी प्रमाणपत्र दिले नाही, त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई केली जाणार आहे.- डॉ. दत्तात्रय जगताप, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे

Leave A Reply

Your email address will not be published.