पुणे : बनावट बिलांचा वापर करीत सात कोटी २८ लाख ४० हजार रुपयांच्या जीएसटीचा अपहार केल्याप्रकरणात एका व्यावसायिकाचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आहे. सत्र न्यायाधीश व्ही. के. यावलकर यांनी हा आदेश दिला.
संजय शेषराव गायकवाड असे या व्यावसायिकाचे नाव आहे. गायकवाड यांनी केलेला गुन्हा देशाची आर्थिक परिस्थिती खिळखिळी करणारा आहे. त्यामुळे, जीएसटी सारख्या गंभीर आर्थिक गुन्ह्यामध्ये जामीन देण्यात येऊ नये, असा युक्तिवाद विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. संदीप घाटे यांनी केला.
गुन्ह्याचा मुख्य सूत्रधार असलेले संजय गायकवाड यांनी सिग्मा टेकइन्फ्रा सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड या फर्मद्वारे बनावट बिले तयार केली. त्याआधारे केंद्र सरकारची फसवणूक केल्याप्रकरणात त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करीत १६ मार्च २०२१ रोजी अटक करण्यात आली. येरवडा कारागृहात रवानगी केल्यानंतर या प्रकरणात जामीन मिळावा यासाठी गायकवाड यांनी अर्ज केला होता.
सदर गुन्हा आरोपीने केला नाही. त्यांचा या गुन्ह्याशी संबंध नसल्याच्या युक्तिवाद बचाव पक्षाच्या वतीने करण्यात आला. त्यास जीएसटी खात्याच्या वतीने अ‍ॅड. घाटे यांनी हरकत घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिवाड्यांचे दाखले दिले. जीएसटी आयुक्तांना या स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना अटक करण्याचे पूर्ण अधिकार आहे.
तसेच, अटक करण्यापूर्वी मूल्यांकन करण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगितले. सरकार पक्षास मदतसाठी अ‍ॅड. श्वेता आरूडे, अ‍ॅड. श्रध्दा जाधव व अ‍ॅड. मंगेश दिवेकर यांनी काम पाहिले.