पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासक तथा आयुक्तांनी अतिरिक्त आयुक्तांच्या कामकाजाचे नव्याने वाटप केले आहे. बहुप्रतिक्षित आणि बहुचर्चित अशा विभाग वाटपात जितेंद्र वाघ यांना झुकते माप देत ‘क्रीम’ खाती आणि नवख्या प्रदीप जांभळे यांच्याकडे तुलनेने दुय्यय विभाग सोपविले आहेत. तर, उल्हास जगताप यांच्याकडील विभागाची परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे.
महापालिकेचा ‘ब’ वर्गात समावेश झाल्यामुळे तीन अतिरिक्त आयुक्तांची पदे निर्माण झाली आहेत. प्रतिनियुक्तीवरील अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांची बदली झाली. त्यांच्याजागी प्रदीप जांभळे रुजू झाले आहेत. त्यामुळे आयुक्त शेखर सिंह कामकाजाचे वाटप कसे करतात याकडे प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष्य लागले होते. त्यानुसार आज शासकीय सुट्टीच्यादिवशीही आयुक्तांनी कामकाजाची विभागणी केली. लेखा, अमृत, स्मार्ट सिटी, जेएनएनयूआरएमचे विशेष प्रकल्प, नगररचना आणि दक्षता व गुणनियंत्रण या सर्व विभागांचे कामकाज आयुक्त स्वतः पाहणार आहेत.
प्रशासन, माहिती व तंत्रज्ञान, बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण, पशुवैद्यकीय, बहिणाबाई चौधरी प्राणी संग्रहालय, क्रीडा, स्थापत्य मुख्यालय, स्थापत्य (प्रकल्प),वैद्यकीय मुख्य कार्यालय, यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय, आरोग्य, आकाशचिन्ह व परवाना विभाग, निवडणूक, जनगणना,भूमि आणि जिंदगी, पर्यावरण अभियांत्रिकी अशा 14 विभागाचे कामकाज त्यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे.
उद्यान व वृक्षसंवर्धन, अग्निशमन, शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण, स्थापत्य (उद्यान), कायदा, कामगार कल्याण, अतिक्रमण, स्थानिक संस्था कर (एलबीटी), बीआरटीएस प्रकल्प, विद्युत, करसंकलन, पाणीपुरवठा व जलनि:सारण, जलशुद्धीकरण केंद्र सेक्टर 23, मध्यवर्ती भांडार असे 15 विभाग त्यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहेत.
सुरक्षा, समाज विकास, कार्यशाळा, नगरसचिव, माहिती व जनसंपर्क, झोनिपू, झोनिपू (स्थापत्य), आयटीआय मोरवाडी व कासारवाडी, नागरी सुविधा केंद्र, अभिलेख कक्ष, बीएसयुपी, ई्डब्ल्यूस प्रकल्प, 8 क्षेत्रीय कार्यालये, सार्वजनिक वाचनालय, प्रेक्षागृह आणि आपत्ती व्यवस्थापन अशा 13 विभागाचे कामकाज जगताप यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले आहे.
अतिरिक्त आयुक्तांनी या विभागांसाठी आयुक्तांच्या सर्व अधिकारांचा वापर करावा. विभागाची कर्तव्ये व कार्ये पार पाडावी. तथापि, त्यांच्या अखत्यारीतील विभागाअंतर्गतचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यासंबंधिचे महापालिका, स्थायी समिती सभा यांना सादर करावयाचे सर्व प्रस्ताव आयुक्तांची मान्यता घेऊनच सादर करण्यात येतील. या अधिकारामध्ये बदल करणे अथवा निरस्त करण्याचे हक्क आयुक्तांनी स्वत:कडे राखून ठेवले आहेत.