पुणे : ठेवीदारांचे हित संरक्षण कायदा (एमपीआयडी) हा ठेवीदारांना त्याचे पैसे मिळण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. तर प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्ट (पीएमएलए) चा उद्देश हा सरकारला पैसे मिळवून देणे आहे. दोन्ही कायद्याचे दोन्ही कायद्याचे उद्देश वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे पुण्यातील एमपीआयडी न्यायालयातच या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यात यावी, असा युक्तिवाद डीएसके प्रकरणात बचाव पक्षाकडून करण्यात आला.
या प्रकरणाची सुनावणी मुंबर्इतील पीएमएलए न्यायालयात घ्यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज सरकार पक्षाकडून करण्यात आला आहे. त्यावर बचाव पक्षाने शुक्रवारी युक्तिवाद केला. सत्र न्यायाधीश जयंत राजे यांच्या न्यायालयात सध्या या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
मकरंद कुलकर्णी, स्वरूपा कुलकर्णी आणि राजीव नेवसेकर यांच्यावतीने ॲड. रोहन नहार यांनी बाजू मांडली. एमपीआयडीनुसार दाखल गुन्ह्याची सुनावणी घेण्याचे या न्यायालयास अधिकार आहेत. एमपीआयडी हा देखील विशेष कायदा आहे. पीएमएलएचा खटला स्वतंत्र चालवला जाऊ शकतो. पीएमएलए न्यायालयात खटला चालविण्यास काही तांत्रिक अडचणी आहेत, युक्तिवाद ॲड. नहार यांनी केला. याबाबत सरकार पक्षाने आपले म्हणणे यापूर्वी सादर केले आहे. या अर्जावर ६ आॅगस्टला निकाल होणार आहे.
पीएमएलएच्या कलम तीननुसार कोणी आरोपी असेल तर तो निर्दोष असल्याचे आरोपीला सिद्ध करावे लागते. मात्र जर आरोपीवर एमपीआयडीनुसार गुन्हा दाखल असेल तर आरोपी दोषी असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी सरकारी वकिलांवर असते. पण जर एकाच न्यायालयात सुनावणी सुरू असले तर दोन्ही प्रकारच्या सुनावणी त्यात करता येणार नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची पुण्यातच सुनावणी होणे आवश्‍यक आहे, असा युक्तिवाद शिरीष कुलकर्णी यांचे वकील आशिष पाटणकर आणि ॲड. प्रतीक राजोपाध्ये यांनी केला.