बहुमत सिद्ध करण्यापूर्वीच उध्द्वव ठाकरे यांच्या राजीनाम्यामुळे सरकार कोसळले

मुंबई : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सलग दुसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मंगळवारी उद्धव ठाकरेंच्या गटाने पक्षांतर बंदी कायद्याच्या उल्लंघनाबाबत केलेला युक्तिवाद बुधवारी एकनाथ शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी खोडून काढला. तसेच बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळे महाविकास आघाडीचे सरकार तेव्हा कोसळले याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. आता गुरुवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

शिंदे गटाच्या वतीने हरीश साळवे, नीरज किशन कौल यांनी बाजू मांडली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, ‘या प्रकरणात न्यायालयाच्या दोन आदेशांचा परिणाम दिसत आहे. एक आमदार अपात्रतेच्या नोटिसीला उत्तर द्यायचा कालावधी १२ जूनपर्यंत वाढवला. दुसरी गोष्ट म्हणजे बहुमत चाचणीला स्थगिती दिली गेली नाही.

अपात्रतेवर निर्णय न होता बहुमत चाचणी घेतली गेली.’ मात्र त्यावर अॅड. साळवे म्हणाले, ‘बहुमत चाचणी आमदार अपात्रतेवर अवलंबून नव्हती. कारण केवळ १६ आमदारांनाच अपात्रतेची नोटीस देण्यात आली होती. महाविकास आघाडीकडे २८८ पैकी १७३ आमदारांचे बहुमत होते. भाजप आणि आघाडीत ५८ आमदारांचा फरक होता. त्यामुळे १६ आमदारांमुळे सरकार पडले असे म्हणता येणार नाही. राज्यपालांनी आदेश देऊनही ठाकरेंनी बहुमताला सामाेरे न जाता राजीनामा दिला. त्यामुळे त्यांचे सरकार पडले.’

{ विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्यावर शिंदे गटाच्या आमदारांनी अविश्वास ठराव आणलेला असतानाही ते १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस कशी काय बजावू शकतात?
{ बहुमत नसलेल्या नेत्यांसाठी पक्षांतर बंदी कायदा नाही. राजकीय सभ्यतेचे अनेक पैलू त्यामध्ये आहेत. नबाम रेबिया प्रकरण योग्य किंवा अयोग्य हे राजकीय स्थितीवर अवलंबून असते.
{ फूट पक्षात नव्हती तर सभागृहात होती. शिवसेनेचे बहुसंख्य आमदार उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वावर नाराज होते, त्याचाही विचार व्हायला हवा.
{ ठाकरे गटाने अजय चौधरींची गटनेतेपदी केलेली निवड बेकायदा. त्या बैठकीला फक्त १४ आमदार उपस्थित होते. बहुमत नसतानाही व्हीप काढला.
{ नबाम राबिया केस महाराष्ट्राच्या सत्तांतराला लागू होते. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला ही केस बाजूला ठेवून युक्तिवाद करण्यास सांगितले.
{ ठाकरे गटाचा युक्तिवाद काल्पनिक. बनावटी कथानकावरून हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवता येणार नाही.