मुंबई : निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायत निवडणुकी संदर्भात नविन जीआर काढला आहे, यामुळे गोंधळ आणि वाद वाढण्याची चिन्हं तयार झाली आहेत. कारण सदस्य म्हणून निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्याना किमान सातवी पास ही अट ठेवण्यात आली आहे.
जो उमेदवार 1995 नंतर जन्मलेला असेल, आणि ज्याला सदस्य किंवा सरपंच म्हणून नियुक्त करायचं असेल तर संबंधित उमेदवार सातवी पास असणे आवश्यक आहे. 24 डिसेंबरला हा जीआर जारी करण्यात आला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींसाठीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. 15 जानेवारीला प्रत्यक्ष मतदान होणार आहे. त्यासाठी 23 डिसेंबरपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने भाजप काळातील थेट सरपंच निवडीचा निर्णय रद्द करत, सदस्यातून सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला. तसंच यावेळी सरपंच आरक्षण सोडत ही निवडणुकीपूर्वी न होता, ती निवडणुकीनंतर होणार आहे. या सर्व प्रकारावरुन विरोधकांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे.
अशा परिस्थितीत राज्य निवडणूक आयोगाचा नवा आदेश समोर आला आहे. या निवडणुकीमध्ये सदस्य आणि सरपंच उमेदवाराबाबतचे निकष स्पष्ट करण्यात आले आहेत.