मुंबई ः मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे नाराज झालेल्या मराठा समाजातील घटकाला महाविकास आघाडी सरकारने मोठा निर्णय घेत ईडब्ल्यूएसचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाचा ईडब्ल्यूएसचा लाभ देण्यात येणार आहे. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या बैठकीत एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षणाचा लाभ शैक्षणिक प्रवेश आणि सेवाभरतीसाठी ईडब्ल्यूएसचं प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या निर्णयामुळे मराठा समाजाला दिलासा मिळणार आहे.
कोणचे महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले…
सामान्य प्रशासन ः एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आरक्षणाचा लाभ शैक्षणिक प्रवेश आणि सेवाभरतीसाठी देण्यात येणार आहे.
गृह व राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ः कोविड-१९च्या प्रादुर्भावामुळे लाॅकडाऊन काळात राज्यातील परवानाधारक मद्यविक्रीची दुकाने बंद होती. परवानाधारक मद्यविक्रेत्यांना हे शुल्क भरण्यास सूट देण्यास मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
अन्न, पुरवठा व ग्रा.संरत्रण विभाग ः लक्ष्यनिर्थारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा तसेच यंत्रणेचे बळकटीकरण करुन अन्नधान्याची वाहतूक शिधावाटप दुकानांपर्यंत थेट करण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यास मान्यता.
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग ः राज्यातील ५३ शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा/केंद्र तथा कनिष्ठ महाविद्यालयातील +२ स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमांचे (HSC Vocational) शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये शिल्प कारागिर प्रशिक्षण योजनेतंर्गत व्यवसाय अभ्यासक्रमामध्ये रुपांतर करण्यास मान्यता .
पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास विभाग ः राष्ट्रीय सहकार विकास निगम पुरस्कृत योजनेतील कुक्कुट पालन सहकारी संस्थांची थकबाकी प्रथम एक मुस्त करार (वन टाईम सेटलमेंट) पध्दतीने भरण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता.