मे. टेक महिंद्रा या कंपनीस स्मार्ट सिटीकडील अंदाजे ४५० कोटीचे कामकाज देण्यात आलेले आहे. सदर कामाकाजापैकी अंदाजे रक्कम रुपये १५० कोटी फक्त डेटा सेंटर तयार करण्यासाठी खर्च झाले आहेत. इतका खर्च करूनही सदर डेटा सेंटरमधील डेटा सुरक्षित नाही. महापालिकेचा संपूर्ण डेटा सद्यस्थितीत हिंजवडी येथील खाजगी डेटा सेंटरमध्ये खर्च करून ठेण्यात आलेला आहे. व त्याद्वारे महापालिकेचे कामकाज चालते.
सत्ताधारी पक्षाचे सभागृहनेते म्हणतात की, सदर डेटा चोरी प्रकरणात कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक नुकसान झालेले नाही, परंतु मे. टेक महिंद्रा लि. यांनी निगडी पोलिस ठाण्यात जो गुन्हा दाखल केलेला आहे, त्यात ५ कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे असे नमुद केले आहे. मग असे असताना देखील मा. सभागृह नेते कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक नुकसान झालेले नाही असे म्हणाले आहे.
सायबर हल्ला होऊन अंदाजे १० ते १२ दिवस उशिराने एफ. आय. आर दाखल करण्याचे प्रयोजन काय ? संबंधित अधिकारी सदर प्रकरण मिटवामीटवी करत होते का? व तसे न झाल्याने नाईलाजास्तव एफ. आय. आर. दाखल करावी लागलेली आहे. एफ. आय. आर. ठेकेदारामार्फत दाखल झालेली आहे. महापालिकेच्या अधिकायांना त्याचे सोयर सुतक नाही का ? त्यांची जबाबदारी आहे की नाही ? सदरचा पैसा जनतेचा आहे. कर रूपी प्राप्त झालेल्या पैशाची उधळपट्टी नाही का? विरोधी पक्षनेते राजु मिसाळ यांनी पत्रकारांशी बोलतांना प्रश्न उपस्थित केले आहे.