पिंपरी : एकेकाळी आशिया खंडात श्रीमंत असणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील वाहन चालकांचे पगार पाहून डोळे फिरतील. एखाद्या आयटी कंपनीतील इंजिनियरला लाजवेल असा पगार आणि सर्व भत्ते असल्याचे समोर आले आहे.
महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू असून अधिकाऱ्यांच्या वाहनचालकाचा (ड्रायव्हर) पगार देखील एक लाख रुपयांपर्यंत गेला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रदीप नाईक यांना माहिती अधिकारात महापालिका अधिका-यांनी लेखी माहिती दिली आहे. वाहचालकाला 1 लाख पगार दिला जातो. वाहनचालक काय युद्ध लढायला जाताहेत काय, करदात्यांच्या पैशांतून वाहनचालकाला एवढा पगार कशाला दिला जातो. तो कमी करावा किंवा महापालिकेने भाडे तत्त्वावर मोटारी वापराव्यात, अशी मागणी नाईक यांनी केली.
महाराष्ट्र राज्य भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीचे पुणे जिल्हाध्यक्ष, माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रदीप नाईक यांनी महापालिकेतील अधिका-यांच्या वाहनचालकांचा पगार, इंधनावरील खर्चाची माहिती मागविली होती. त्यांना केवळ नगररचना व विकास विभागाने माहिती दिली. महापालिकेच्या नगररचना विभागासाठी चार मोटारी आहेत. त्यासाठी तीन वाहनचालक आहेत. त्यातील रामदास गव्हाणे यांना 1 लाख 8 हजार 332, सुधाकर चक्कर यांना 83 हजार 220 आणि अहेमदशरीफ अत्तार यांना 65 हजार 932 रुपये मासिक वेतन आहे. तर, या चार मोटीरांच्या इंधानापोटी मासिक 40 हजार रुपये खर्च होते. नगररचना विभागातील वाहनचालक आणि इंधनावर मासिक 2 लाख 97 हजार 484 रुपये खर्च होत असल्याची माहिती माहिती अधिकारातून पुढे आली. ही फक्त एका विभागाची माहिती आहे.
वाहनचालक लढायला जाताहेत काय? – नाईक
महाराष्ट्र राज्य भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीचे पुणे जिल्हाध्यक्ष, माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रदीप नाईक म्हणाले, ”वाहनचालक काय आयटी क्षेत्रातील आहेत का, त्यांचे मासिक वेतन एक लाख रुपये आहे. जनतेच्या पैशातून वाहनचालकाला एवढा पगार कशाला दिला पाहिजे. एका विभागातील वाहन चालक, इंधनावर मासिक तीन लाखाचा खर्च केला जातो. इतर विभागाचा मिळून वाहनचालक, इंधनावर महापालिका मासिक किती खर्च करत असेल. वाहनचालक लढायला जाताहेत काय? अधिका-याला सकाळी महापालिकेत सोडल्यानंतर दिवसभर वाहनचालक एसीत बसून असतात. त्यामुळे वाहनचालकांच्या पगारात कपात करावी. दुसरीकडे ती रक्कम वळवावी. शासनाच्या तिजोरीवरील भार कमी करावा”.
महापालिकेने भाडेतत्त्वावर मोटारी वापरल्यास वाहन खरेदी, देखभाल दुरुस्ती, इंधन व चालकांच्या वेतनासाठी करावा लागणारा काही कोटी रुपयांचा निधी वाचू शकतो, याकडेही नाईक यांनी लक्ष वेधले.