नवी दिल्ली : सायबर गुन्हेगार क्रिप्टाकरन्सीच्या (डिजिटल चलन) माध्यमातून बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार करीत आहेत. यासंबंधीची माहिती भारतीय तपास संस्थांनी दिली. एवढेच नव्हे, तर सायबर गुन्हेगारासोबतच बेकायदेशीर व्यवहार करणारे अनेकजण क्रिप्टोकरन्सीचा वापर करीत असल्याचेही समोर आले आहे. यासंबंधीची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने संसदेत दिली. दरम्यान, क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून होत असलेल्या सर्व व्यवहाराची चौकशी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) करीत आहे, असेही यावेळी सांगण्यात आले आहे.
सध्याची ही स्थिती पाहता आगामी काळात क्रिप्टोकरन्सी संबंधी व्यापक कायदा तयार करताना याच्या अवैध वापराला लगाम घालण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिली. एका लिखित प्रश्नाला उत्तर देताना चौधरी यांनी सांगितले की, भारतातील ब-याच तपास संस्थांच्या माध्यमातून सायबर गुन्हेगार किप्टोकरन्सीचा गैरवापर करीत असल्याचे समोर आले आहे. मनी लॉंड्रिंग प्रकरणात किप्टोकरन्सीच्या वापराबाबतच्या सात प्रकरणाची चौकशी अंमलबजावणी संचालनालय करीत आहे.
यासंबंधीच्या चौकशीतून गुन्हेगारी प्रकरणातही क्रिप्टोकरन्सीचा वापर करण्यात आले असल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये विदेशी नागरिक आणि त्यांचे भारतीय सहका-य्चााां समावेश असल्याचे सांगण्यात आले. यांनी काही एक्स्चेंज प्लॅटफॉर्मवर क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून गुन्हेगारी कृत्याला बळ दिले गेले आहे. याच्याशी संबंधित एका प्रकरणात २०२० मध्ये एकाला अटकही झाली आहे. या संबंधीची गुन्हेगारी भारतात वाढू लागली असून, त्या बदल्यात क्रिप्टेकरन्सी प्राप्त केली जात आहे आणि त्यानंतर ही क्रिप्टोकरन्सी विदेशी खात्यात जमा केली जात आहे. दरम्यान, क्रिप्टोकरन्सीच्या बाबतीत केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे. नुकत्याच मांडलेल्या अर्थसंकल्पात क्रिप्टोकरन्सीच्या कमाईवर टॅक्स लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, भारतात अद्याप या चलनाला वैधानिक दर्जा मिळालेला नाही.
या अगोदर आरबीआयचा डिजिटल रुपया (क्रिप्टोकरन्सी) लवकरच येण्याची शक्यता वर्तवली होती. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना आरबीआय आपले डिजिटल चलन आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये आणेल, असे म्हटले होते. त्यातच त्यावेळी क्रिप्टोतून मिळालेल्या उत्पन्नावर ३० टक्के कर लावण्याची घोषणाही केली होती. करन्सी नफ्यात विकली गेली नसेल, तरीही १ टक्का टीडीएस द्यावा लागेल, असेही म्हटले होते. मात्र, आता हे आभासी चलन लॉंच करणार नसल्याचे सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
१३५ कोटींची रक्कम जप्त
सायबर गुन्हेगारांच्या माध्यमातून आणि अन्य व्यक्तीही क्रिप्टोकरन्सीचा अवैधरित्या वापर करीत आहेत. अशा प्रकारच्या गुन्हेगारीत अंमलबजावणी संचालनालयाने १३५ कोटींचे आभासी चलन जप्त केले आहे. तसेच गुन्हेगारांवरही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
भारतात क्रिप्टोकरन्सीची कोणतीही योजना नाही
मोदी सरकारने या अगोदर भारतीय रिझर्व्ह बँक लवकरच आपले एक स्वतंत्र डिजिटल चलन लॉंच करेल, असे जाहीर केले होते. मात्र, आज राज्यसभेत यासंबंधी स्पष्टीकरण देताना आरबीआयने आता कोणत्याही प्रकारची क्रिप्टोकरन्सी आणण्याची योजना आखलेली नाही, असे सरकारकडून सांगण्यात आले. क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी भारतात क्रिप्टोकरन्सीवर नियंत्रण नाही, त्यामुळे आरबीआय अशी कोणतीही योजना आखू शकत नाही, असे म्हटले.