मुंबई : २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षात घर व जमीन खरेदी करणाऱ्यांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. या वर्षी रेडिरेकनरच्या (वार्षिक मूल्य दर) दरात वाढ होणार नाही. क्रेडाई, विकासक व ग्राहकांच्या विनंतीवरून हा निर्णय घेतल्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे म्हणाले.
सरकारने नवीन वाळू धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात शासन वाळू डेपो तयार करून ६५० ते ७०० रुपये ब्रास एवढ्या अल्पदराने विक्री करणार आहे. सध्या हे दर ७ ते ८ हजारांपर्यंत वाढलेले आहेत. वाळू स्वस्त मिळाल्यास आपसूकच घरांचे दरही कमी होतील. त्यापाठोपाठ आता रेडिरेकनरही जैसे थे ठेवल्याने मालमत्ता खरेदीवरील ग्राहकांचा वाढीव खर्च टळणार आहे.
दरवर्षी मार्चअखेरीस रेडिरेकनर दर जाहीर होतात. मात्र कोरोनामुळे २०२० या वर्षी एप्रिलएेवजी सप्टेंबर महिन्यात रेडिरेकनर दरात वाढ केली होती. पण, तेव्हा मुद्रांक शुल्कात मोठी कपात केल्याने कोरोनाकाळ असूनही सरकारी महसुलात मोठी वाढ झाली होती. २०२१-२२ वर्षात रेडिरेकनरचे दर जैसे थे ठेवण्यात आले होते. मागच्या वर्षी त्यात वाढ केली होती. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने बजेटमध्ये अनेक लोकप्रिय घोषणा केल्या. रेडिरेकनरचा निर्णयही त्याचाच भाग असल्याचे सांगितले जाते.
प्रत्येक गावातील प्रत्येक गट क्रमांक, सर्व्हे क्रमांकामधील सहान जागेचे मूल्य सरकारी यंत्रणा निश्चित करते. मागील वर्षभरातील त्या भागातील खरेदी-विक्री व्यवहारांचा अभ्यास करून हे मूल्य निश्चित केले जाते. यालाच रेडिरेकनर दर (मूल्यदर तक्ता) असे शासकीय भाषेत म्हटले जाते.
रेडिरेकनर मूल्यानुसार किंवा त्यापेक्षा अधिक किमतीचा मालमत्ता खरेदीचा व्यवहार केल्यास त्यावर ६ टक्के स्टॅम्प ड्यूटी व १ टक्का नोंदणी शुल्क भरून रजिस्ट्री करावे लागते. उदा. ५० लाख रुपये रेडिरेकनर दर असलेली मालमत्ता खरेदी केल्यास (६ टक्के) ३ लाख रुपये स्टॅम्प ड्यूटी व ५० हजार रुपये (एक टक्का) नोंदणी शुल्क भरावे लागते. जर रेडिरेकनरमध्ये १० टक्के वाढ झाली तर मालमत्तेची किंमत ५५ लाख होईल. तसेच स्टँप ड्यूटी ३ लाख ३० हजार व नोंदणी शुल्कापोटी ५३ हजार रुपये ग्राहकाला भरावे लागतील.