झोपडीमुक्त शहरांसाठी सर्व्हेक्षणाशिवाय पर्याय नाही!

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड झोपडपट्टीमुक्त करण्याचा संकल्प प्रशासनाने केला आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून झोपड्यांचे प्रमाण वाढले असून, बेकायदा धंदे, गुन्हेगारी आणि बकालपणाचे चित्र दिसते. अशा परिस्थितीत शहरातील झोपडपट्टींचे सर्व्हेक्षण करणे आणि खऱ्या झोपडीधारकांना हक्काचे घर उपलब्ध करुन देणे, याशिवाय पर्याय नाही. अन्यथा बेकायदेशीर झोपड्यांचे प्रमाण वाढणार असून, शहराचे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडण्याची भिती आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या पुढाकाराने पिंपरी-चिंचवडमधील झोपडपट्यांचे सर्व्हेक्षण हाती घेण्यात आले. या सर्व्हेक्षणामध्ये संबंधित झोपडीधारकाची माहिती घेऊन।घरांवर नंबर दिले जातात. त्याद्वारे पात्र लाभार्थ्यांना पूनर्वसन प्रकल्पामध्ये कायदेशीर हक्काचे घर दिले जाते.
विशेष म्हणजे, झोपड्यांचे सर्व्हेक्षण २२ वर्षांपूर्वी झाले होते. त्यानंतर सर्व्हेक्षण झालेले  नाही. त्यामुळे सर्व्हे  न झालेल्या झोपड्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. सर्व्हे केलाच नाही, तर या झोपडीधारकांना नवीन प्रकल्पात घर कसे मिळणार? हा कळीचा मुद्दा आहे.
दरम्यान, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर यांनी शहरातील झोपडपट्टी धारकांच्या हिताचे दृष्टीने सर्व्हेक्षणाचे काम हाती घेतले. त्यामुळे झोपडपट्टीधारकांना दिलासा मिळाला असून, हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

स्वार्थापोटी खऱ्या झोपडीधारकांचे नुकसान…
झोपडपट्टी मुक्त शहर आणि गोरगरिबांना हक्काचे घर मिळावे, हीच प्रशासनाची भूमिका आहे. मात्र, सर्व्हेक्षणाला विरोध करण्याची भूमिका काही नागरिकांकडून घेतली जात आहे. ज्याला कायदेशीर काहीही आधार नाही. काही व्यक्तींनी झोपड्यांमध्ये आठ-दहा जागा ताब्यात घेवून पक्क्या झोपड्या थाटल्या आहेत. झोपडीचा ताबा आहे, पण झोपडीत राहत नाहीत. काहीजणांनी झोपड्या भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत. त्यामुळे सर्व्हे केल्यानंतर आपला गोरखधंदा बंड पडेल, या चिंतेतून अन्य झोपडीधारकांना फूस लावण्याचा प्रकार केला जात आहे. सर्व्हेक्षण आणि पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत प्रशासन जनजागृती करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पण, काही व्यक्तींना झोपड्या हटवण्यापेक्षा स्वत:चा स्वार्थ महत्त्वाचा वाटतो. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाला खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

भोसरीतील खंडेवस्ती येथे साडेचार एकरमध्ये सुमारे ७०० झोपड्या आहेत. त्यांचे पुनर्वसन नियमाप्रमाणे करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. ७५ टक्के लोकांनी संमती दर्शवली आहे. त्याआधारे प्राथमिक सर्व्हेक्षण करण्याचे सुरू केले आहे. त्याला काही लोकांनी विरोधाची भूमिका घेतली. हक्काचे घर आणि अन्य पायाभूत सुविधा देण्यात येणार आहेत. शासकीय कामात अडथळा निर्माण करणे हा पर्याय नाही. विरोधासाठी वरिष्ठ पातळीवर अपील करता येते. न्यायालयाचे दरवाजेही खुले आहेत. विरोधासाठी विरोध हे योग्य नाही. नियमानुसार आम्ही काम करीत आहोत. येत्या ५ सप्टेंबर रोजी सर्व्हेक्षण करणार आहोत. त्यावेळी होणाऱ्या मिटिंगमध्ये बाजू मांडण्याची सर्वांना संधी देण्यात येणार आहे.

राजेंद्र निंबाळकर,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण.