रेमडेसिव्हिअरच्या उत्पादन, पुरवठा व विक्रीत पारदर्शकता यावी

पुणे : कोरोना रुग्णांना आवश्यक त्या सर्व आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात. रेमडेसिव्हिअर औषधाचे उत्पादन, पुरवठा आणि विक्री याबाबत पारदर्शकता असावी. कोरोनाची साथ आटोक्यात आणण्यासाठी आणखी काय उपाययोजना करता येतील, याचा अहवाल तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची नेमणूक करावी, अशा विविध मागण्या करणारी जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते नीलेश नवलाखा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत वैद्यकीय सेवा-सुविधांच्या अभावी नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. या रोगावर करण्यात येणाऱ्या उपचारांत प्रभावी ठरत असलेल्या रेमडेसिव्हिअर इंजेक्शनचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. या इंजेक्शनचे उत्पादन आणि त्याचे वितरण यात भेदभाव आणि अनियमितता दिसून येत आहे. सद्यस्थितीत असलेली मागणी आणि प्रत्यक्ष होणारा पुरवठा यात प्रचंड तफावत असल्याने या औषधाचा काळाबाजार होत आहे. विमा कंपन्यांनी कॅशलेस सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, तसेच दावे मनमानीपद्धतीनं नाकारण्यात येऊ नये याबाबत भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने दिलेल्या निर्देशांचं पालन केलं जात नाहीये. अशा विविध मुद्द्यांच्या अनुषंगाने ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

या जनहित याचिकेत केंद्रीय गृहमंत्रालय, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्याचे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण व भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. ॲड. राजेश इनामदार, शाश्वत आनंद हे वकील म्हणून काम पाहत असून गुरुवारी या संदर्भात प्राथमिक युक्तिवाद पार पडला. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी येत्या ४ मे रोजी होणार आहे.

राजकारण थांबवावे :
कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता रेमडेसिव्हिअर इंजेक्शनचा निर्माण झालेला तुटवडा, या इंजेक्शनचा होत असलेला काळाबाजार, ऑक्सिजन बेडची कमतरता, व्हेंटीलेटरची कमतरता अशा विविध गोष्टी समोर येत आहेत. यामुळे नागरिकांच्या जगण्याच्या मूलभूत अधिकारावरच गदा आली आहे. हा अधिकार सुरक्षित ठेवण्यासाठी आरोग्य सुविधा तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात तसेच रेमडेसिव्हिअरबाबत सुरू असलेले राजकारण थांबवावे, अशी देखील मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.