पुणे : होर्डिंगच्या टेंडरची वर्क ऑर्डर काढण्यासाठी दहा लाच रूपयांची लाच मागितल्याप्रकरणात ते 16 जण स्थायी समितीचे सदस्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे त्या 16 लोकांची चौकशी होत नाही, तोपर्यंत अटक आरोपींना जामीन देण्यात येवू नये. कारण तोपर्यंत तपास पुर्ण होणार नाही, असा युक्तिवाद सरकारी पक्षातर्फे सरकारी वकील रमेश घोरपडे यांनी शुक्रवारी केला. या गुन्ह्यात अटक केलेल्या पाचही आरोपींच्या जामीन अर्जावर दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद पुर्ण झाला आहे.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. बी. हेडाऊ यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. अ‍ॅन्टी करप्शन विभागाने ते 16 जण म्हणजे पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीचे 16 सदस्य असल्याचं अगदी स्पष्टच न्यायालयात सांगितलं (रिमांड रिपोर्ट) आहे. त्यामुळे अ‍ॅन्टी करप्शन आता स्थायीच्या 16 सदस्यांकडे कसून चौकशी करणार हे स्पष्ट झालं आहे. तपासाबाबतच्या आणखी काही महत्वाच्या गोष्टी देखील अ‍ॅन्टी करप्शननं न्यायालयात लेखी स्वरूपात (रिमांड रिपोर्ट) सांगितल्या आहेत.
जामीन अर्जावर सोमवारी (ता. ३०) निकाल देण्यात येणार आहे. या प्रकरणात स्थायी समिती अध्यक्ष नितीन लांडगे (50, रा. भोसरी),त्यांचा पीए ज्ञानेश्वर किसनराव पिंगळे (56, रा. भोसरी), शिपाई अरविंद भीमराव कांबळे (50, रा. भीमनगर, पिंपरी), संगणक ऑपरेटर राजेंद्र जयवंत शिंदे (51, रा. वाकड) आणि लिपिक विजय शंभुलाल चावरिया (38, रा. धर्मराजनगर) यांना अटक करण्यात आली आहे. न्यायलयीन कोठडीत रवानगी झाल्यानंतर लांडगे यांच्यावतीने अ‍ॅड. प्रताप परदेशी आणि अ‍ॅड. गोरक्षनाथ काळे यांनी तर उर्वरीत आरोपींतर्फे अ‍ॅड. विपुल दुशिंग, अ‍ॅड. कीर्ती गुजर, अ‍ॅड. संजय दळवी यांनी जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता.
या गुन्ह्याचा तपास पुर्ण झाला आहे. त्यामुळे त्यांना जामीन देण्यात यावा, असा युक्तीवाद बचाव पक्षातर्फे करण्यात आला. या अर्जाला ॲड. घोरपडे यांनी विरोध केला. गुन्ह्याचा तपास प्राथमिक स्तरावर असून तपासा दरम्यान ते 16 जण कोण आहेत हे स्पष्ट झाले आहे. ते 16 जण हे सभासद असून, त्यांच्याकडे चौकशी करणे गरजेचे आहे. त्यांच्याकडील चौकशी होत नाही तोपर्यंत या पाच जणांना जामीनावर सोडू नये.
गुन्ह्याच्या तपासी अधिका-यांना तपास करण्यासाठी पुर्ण संधी आणि वेळा दिला गेला पाहिजे. आरोपींनी सर्वांनी एकत्र मिळून काम केले आहे. त्यामुळे गुन्ह्यात कोणाचा सहभाग नाही, असे म्हणता येणार नाही. जर या पाच जणांना जामीन दिल्यास ते तपासात ढवळाढवळ करण्याची शक्यता नाकारया येत नाही. तसेच या प्रकरणाचा समाजावर काय परिणाम होईल याचा देखील विचार केला जावा. त्यामुळे त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात यावा, असा युक्तीवाद अ‍ॅड. घोरपडे यांनी केला. दरम्यान न्यायालयाने दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद ऐकून घेत या जामीन अर्जावरील निकाल 30 ऑगस्टपर्यंत राखून ठेवला आहे.
पिंगळे याने तक्रारदार ठेकेदाराला टक्केवारीचे पैसै वर सोळा जणांना द्यावे लागतात असे सांगितले आहे. गुन्ह्याच्या पडताळणीमध्ये ते 16 सदस्य स्थायी समितीचे सदस्य असून त्यांकडे गुन्ह्याबाबत चौकशी करण्यात येणार असल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने न्यायालयात सादर केलेल्या रिमांड रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.