मुंबई : राज्य निवडणूक आयोगाकडील प्रभाग रचनेचे अधिकार कायदा करून सरकारने स्वतःकडे घेतलेल्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या आव्हान याचिकेवरील आजची (सोमवार) सुनावणीही लांबणीवर गेली आहे. आता 4 मे रोजी पुढची सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुका आता पावसाळा संपल्यानंतर म्हणजेच ऑक्टोबर-नोव्हेंबर दरम्यान होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर निवडणुकांचे अधिकार राज्याने विशेष कायदा पारित करत स्वतःकडे घेतले. त्यानंतर राज्यातल्या विविध महापालिकांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात 13 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
या याचिकेवरील सर्वोच्च न्यायालयातील 7, 21 एप्रिलची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. आज 25 एप्रिल रोजी होणा-या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. पण, न्यायालयातील आजची सुनावणी देखील पुढे ढकलली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी 4 मे ची तारीख दिली. त्यामुळे आता 4 मे च्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह मोठ्या 10 महापालिकांच्या निवडणुका या आतापर्यंत फेब्रुवारी-मार्च महिन्यांतच घेण्यात येत होत्या. मात्र निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याने या सर्व महापालिकांवर सध्या प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. या निवडणुका आता जूनमध्ये होणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. पण, राज्य निवडणूक आयोगाच्या संकेतानुसार पावसाळ्यामुळे 15 जूननंतर निवडणुका घेण्यात येत नाहीत. सद्यस्थितीत महापालिका निवडणुकांची प्रभागरचना अंतिम झालेली नाही तसेच आरक्षणांची सोडतही निघालेली नाही.
प्रभागरचना अंतिम नसल्याने मतदार याद्या निश्चित करण्यात आलेल्या नाहीत. या सर्व प्रक्रियेस किमान 10 ते 15 दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार निवडणुकीचा 35 ते 40 दिवसांचा कार्यक्रम गृहीत धरल्यास निवडणुका घेण्यासाठी दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकांच्या निवडणुका हा ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.