नवी दिल्ली ः ”मार्गदर्शक तत्वे आणि प्रामाणित तत्वांचे पालन करण्याच्या आभावामुळेच ही अभूतपूर्व महासाथ देशात वणव्यासारखी पसरली. करोनावरील उपचार सामान्यांना परवडणारे नाहीत”, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने करोना महामारीसंदर्भात चिंता व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हंटलं आहे की, ”करोनाला थांबविण्यासाठी आणखी उपायोजना करायला हवी हवी, खासगी रुग्णालयांकडून उपचारासाठी आकारण्यात आलेल्या शुल्कावर मर्यादा घालायला हवी, केंद्र आणि राज्यांनी सुसंवादाने काम करण्याची गरज आहे, नागरिकांचा आरोग्य याला प्रथम स्थान द्यायला हवा, मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करणाऱ्या कठोर शिक्षा करायला हवी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत अधिकारांचा वापर यामध्ये करायला हवा, असे मत न्या. अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या न्यायपीठातील न्या. आर. एस. रेड्डी आणि न्या. एम. आर. शहा यांनी व्यक्त केले. महामारीच्या काळात आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी, डाॅक्टरांनी आणि नर्सेस यांनी अविश्रांत काम केल्यामुळे त्यांना अधून मधून विश्रांतीची गरज आहे, त्यासाठी राज्य आणि केंद्राने समन्वयाने काम करण्याची गरज आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.