ठाकरे सरकारच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी काय ?

मुंबई : उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज सन २०२२-२३ साठी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्प सादर करताना कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास आणि उद्योग या पंचसूत्रीवर भर दिल्याचे दिसून येते. अर्थसंकल्प सादर करताना अजित पवारांनी एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था असणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य असेल अशी घोषणा केली.

अजित पवारांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना शेतीवर अधिक भर दिसून आले. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही यामधून दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सिंचन प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी  सुद्धा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी

• 20 लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपये अनुदान

• त्यासाठी 10 हजार कोटी रुपयाचा खर्च अपेक्षित आहे.

भूविकास बँक

• 34 हजार 788 कर्जदार शेतकऱ्यांची 964 कोटी 15 लाख रूपयांची कर्जमाफी

• बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची 275 कोटी 40 लाख रूपये एवढी देणी अदा करणार.

सोयाबीन व कापूस

• पिकांसाठी विशेष कृती योजनेसाठी ३ वर्षात १ हजार कोटी रुपये निधी देण्यात येईल.

शेततळी 

• मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत शेततळ्याचा समावेश करून अनुदानाच्या  रकमेत 50 टक्के वाढ करुन ते 75 हजार रूपये वाढ .

बाजार समित्या

• पायाभूत सुविधांसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची 100% परतफेड करण्यासाठी सहाय्य

• किमान आधारभूत किंमतीनुसार शेतमाल खरेदी कर‍िता 6 हजार 952 कोटी रूपयांची तरतूद

• कृषी निर्यात धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य

• २0 हजार ७६१ प्राथमिक कृषि पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे (PACS) संगणकीकरण  करण्याकरीता ९५० कोटी रूपयांची गुंतवणूक

सिंचन प्रकल्प

• मागील दोन वर्षात 28 सिंचन प्रकल्पात  पाणीसाठा करण्यात आला असून येत्या दोन वर्षात 104 प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन

• गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी सन 2022-23 मधे 853 कोटी 45 लाख रुपये निधी

• मृद व जलसंधारणाची दोन वर्षात 4 हजार 885 कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन, 4 हजार 774 कोटी रुपये खर्च प्रस्ताव‍ित

• सन 2022-23 मधे 60 हजार कृषिपंपांना वीज जोडणीचे उद्दीष्ट.

रोजगार हमी योजना

•  फळबाग लागवड योजनेमधे केळी, ड्रॅगन फ्रुट, एव्हॅकॅडो, द्राक्षे आदी फळ पिके तसेच अन्य महत्त्वाच्या मसाला पिकांचा नव्याने समावेश

प्रयोगशाळा 

• देशी गायी, म्हशींची उत्पादकता वाढवण्यासाठी विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी प्रत्येकी एक, अशा एकूण