मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट बैठकीत बुधवारी (२७ जुलै) राज्यातील विविध विभागांबाबत महत्त्वाचेनिर्णय घेतले आहेत. यात शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून देण्यापासून राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील मार्च२०२२ पर्यंतचे खटले मागे घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आले आहेत. यात नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयेअनुदान देण्याच्या निर्णयाचाही समावेश आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सुमारे १४लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल आणि ६ हजार कोटी निधी लागेल. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे १३.८५ लाखशेतकऱ्यांच्या १४.५७ लाख कर्जखात्यांसाठी अंदाजे ५७२२ कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे.
या योजनेचा लाभ २०१९ मध्ये राज्यातील अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे नुकसान झालेल्या आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या कर्जमाफीचा लाभमिळालेल्या शेतकऱ्यांना सुध्दा घेता येईल. एखादा शेतकरी मृत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्ज परतफेड केली असल्यास त्यावारसाला सुद्धा हा लाभ मिळेल.
१. अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेच्या शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत देणार.
२. दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती
३. विधि व न्याय विभागात सह सचिव (विधि) (गट–अ) पद नव्याने निर्माण करणार
४. लोणार सरोवर जतन, संवर्धन व विकास आराखड्यास मान्यता
५. १५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वाढलेल्या ५० अतिरिक्त जागांसाठी राज्याचा हिस्सा
६. राज्यात कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर ३ नवीन समाजकार्य महाविद्यालये स्थापणार
७. ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना प्रकल्पास ८९०.६४ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता
८. जळगांव जिल्ह्यातील वाघुर प्रकल्पास २ हजार २८८.३१ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता
९. ठाणे जिल्ह्यातील भातसा पाटबंधारे प्रकल्प १ हजार ४९१.९५ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
१०. हिंगोली जिल्ह्यात ‘मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र’
११. शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान. पूर व अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना सुद्धा लाभ
१२. ग्रामीण भागातील भूमिहीन लाभार्थीना जागा देण्याबाबत विविध सवलती
१३. राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील मार्च २०२२ पर्यंतचे खटले मागे घेण्याबाबत कार्यवाही