भूमिपुत्रांच्या जमिनी व्यावसायीक, बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा घाट

पिंपरी : काल झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण ( पीसीएनटीडीए ) पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ( पीएमआरडीए ) मध्ये विलिनीकरणाचा निर्णय राज्यसरकारने घेतलेला आहे. हा निर्णय शहराची ओळख पुसणारा ठरणार असुन भूमीपुत्रांच्या जमिनी व्यावसायिक, बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा घाट घातला जात आहे. खरे पाहता पिंपरी चिंचवड शहराचा वाढता विस्तार, वाढती लोकसंख्या, औद्योगीकरण व शहराची स्मार्ट सिटीकडे होणारी वाटचाल याचा विचार करुन शहराचे सुयोग्य नियोजन होण्यासाठी व विकासातील अडचणी वेळीच दुर करण्यासाठी तसेच कामगारांना परवडणाऱ्या दरात घरे मिळण्यासाठी पिपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचा ( पीसीएनटीडीए ) संपुर्ण भाग हा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ऐवजी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये वर्ग करावा. जेणेकरुन प्राधिकरण स्थापनेचा हेतु सफल होवुन विकासात भर पडेल. अशी मागणी महापौर उषा उ ढोरे, उपमहापौर हिराबाई घुले, स्थायी समिती अध्यक्ष अॅड.नितिन लांडगे व सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी केली.

वास्तविक पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची निर्मिती १९७२ साली झाली. पिपरी चिंचवड शहरात महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाची (एमआयडीसी) स्थापना झालेनंतर कारखानदारीमुळे शहरात वास्तव्यास येणाऱ्या कामगार व गरीबांना परवडणाऱ्या दरात प्लॉटस व घरे उपलब्ध करुन देणे या उद्देशाने ही स्थापना करण्यात आली. पिंपरी नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातुन शहर विकासाच्या अनुषंगाने या शहरातील असंख्य शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी विकसनाच्या नावाखाली कवडीमोल दराने भूसंपादित करण्यात आल्या. सन १ ९ ७२ पासुन यापैकी बऱ्याच शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनी गेल्याबद्दल अद्यापपर्यंत मोबदला म्हणून दमडी देखिल हाती आली नाही.

प्राधिकरणाने स्थापनेच्यावेळी ज्या जागा भूसंपादीत केल्या त्याचे नियोजन काही मोजक्या ठिकाणी केले. परंतु काही ठिकाणी प्रशासनाच्या दुर्लक्षपणामुळे तो भाग अद्यापही विकसित होवु शकला नाही. १२.५ टक्के परताव्याचे अमिष दाखवुन शेतकऱ्यांकडुन जमिनी कवडीमोल दराने खरेदी केल्या गेल्या. त्यामध्ये अनेक शेतकर भूमिहीन झाले आहेत तसेच त्यांना आजपर्यंत १२.५ टक्के परतावाही मिळाला नाही. यावर अद्यापही निर्णय झालेल् नाही. शहरातील गरजु नागरिकांनी प्राधिकरण हद्दीतील थेरगाव, काळेवाडी, रहाटणी, वाल्हेकरवाडी, बिजलीनग चिंचवडेनगर, वाकड, भोसरी आदी भागांमध्ये गुंठा, अर्धा गुंठा जागा विकत घेवुन त्या ठिकाणी राहण्यासाठी बांधलेली आहे, या घरांच्या नियमितीकरणाचा विषय अद्यापही प्रलंबित आहे. शिवाय प्राधिकरण क्षेत्रामध्येनागरिकांना रस्ते, पाणी, विद्युत, उद्याने, खेळांची मैदाने, वाहतुक व्यवस्था आदी सोयी सुविधा महापालिकेच्या वतीने पुरविण्यात येत आहेत असे असताना पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण हे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) मध्ये विलिनीकरण करणे म्हणजे प्राधिकरण स्थापनेच्या मुळ उद्देशाला हरताळ फासण्यासारखे आहे.

पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने सन १९७२ पासुन जमिनी विकसित करत असताना आजतागायत प्राधिकरण क्षेत्रात अनेक मोक्याच्या ठिकाणी मोठमोठे भुखंड विकसनाअभावी रिकामे पडलेले आहेत. इतर ठिकाणी जमिनी विकसित करताना शहरातील नागरिकांकडुन विकसन शुल्क वसुल करुन त्यापोटी जवळपास अडीच ते तीन हजार कोटींच्या ठेवी प्राधिकरणाने बँकांमध्ये ठेवलेल्या आहेत. या ठेवींवर डोळा ठेवुन मुळ उद्देशाकडे दुर्लक्ष करून विलिनीकरणाच्या गोंडस नावाखाली मोठमोठ्या बिल्डर, व्यावसायीकांना हे भुखंड देणे आणि त्यातुन मलिदा जमा करुन तो बारामतीला वळविण्याचा हा सर्व प्रकार असल्याचे नाकारता येत नाही. प्राधिकरणाने शेतकऱ्यांकडुन भुसंपादित केलेल्या जागेचा ५० टक्के भाग देखील विकसित झालेला नाही , तरीही विलिनीकरण करण्यात आले.

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे कार्यक्षेत्र मोठे असल्याने प्राधिकरणातील स्थानिक नागरिकांच्या समस्या सुटण्याची शक्यता नाही. सामाईक विकास नियंत्रण नियमावली लागु होणार असल्याने या निर्णयामुळे प्राधिकरणाला नुकसान होणार असुन प्राधिकरणातील इमारतींच्या उंचीत वाढ होईल. ज्या उद्देशाने प्राधिकरणाची निर्मिती झाली होती, ते उद्दीष्टे या निर्णयामुळे यशस्वी होणार नाही परिणामी भविष्यात प्राधिकरणाच्या बकालपणात वाढ होईल . त्यामुळे राज्य सरकारने हा निर्णय रद्द करुन संपुर्ण पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये विलीनिकरण करण्यात यावे.