नवी दिल्ली : देशातील जुनी वाहने भंगारात काढण्यासाठी सरकारने नुकतेच नवीन ‘वाहन स्क्रॅप धोरण’ जारी केलं आहे. वाहनांना स्क्रॅपमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी 450 ते 500 नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग फॅसिलिटी देशभरात उभारल्या जाणार आहेत. या RSVF वर कोणत्या वाहनांना स्क्रॅप केले जाईल याचे नियम निश्चित करण्यात आले आहेत.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ट्विट करून या नियमांची माहिती दिली आहे. त्यानुसार, ज्या वाहनांचे केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 च्या नियम 52 नुसार वाहनांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण केले जाणार नाही, त्यांना RSVF वर स्क्रॅप केले जाऊ शकते. नियम – 52 वाहनाचं रजिस्ट्रेशन संपण्यापूर्वी त्याच्या नूतनीकरणाशी संबंधित आहे.
अशी वाहने RSVF वरही रद्द केली जाऊ शकतात ज्यांना मोटार वाहन कायदा, 1988 च्या कलम – 62 नुसार फिटनेस प्रमाणपत्र दिले गेले नाही. या व्यतिरिक्त, कोणत्याही एजन्सीने स्क्रॅप तयार करण्यासाठी लिलावात खरेदी केलेली वाहने देखील भंगार असतील. लिलावात RSVF द्वारे वाहन देखील खरेदी केले जाऊ शकते.
आग, दंगल, नैसर्गिक आपत्ती, अपघात किंवा इतर कोणत्याही आपत्तीमुळे जी वाहने खराब होतात आणि त्यानंतर त्या वाहनाचा मालक स्वतःच त्याला स्क्रॅप घोषित करतो, अशा वाहनांना RSVF वर स्क्रॅपमध्ये बदलता येते.
जी वाहने केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या चलनातून बाहेर काढली जातील किंवा जी अतिरिक्त आहेत किंवा दुरुस्त केली जाऊ शकत नाहीत, ती RSVF कडे स्क्रॅपिंगसाठी पाठवली जातील. या व्यतिरिक्त, कोणत्याही वाहनांचा लिलाव, जप्त किंवा हक्क नसलेली वाहने RSVF वर स्क्रॅप ठरवली जातात.
खाणी, महामार्ग बांधकाम, शेत, वीज, कारखाने किंवा विमानतळ इत्यादी प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येणारी किंवा त्यांचा कालावधी पूर्ण झालेला आणि उपयोग नसलेली वाहने मालकाच्या संमतीनंतर भंगारात काढली जातील. याशिवाय, कोणताही मालक जो स्वत: च्या इच्छेनुसार स्क्रॅप करण्यासाठी वाहन पाठवतो, त्याला RSVF वर स्क्रॅप बनवले जाईल.
या व्यतिरिक्त, अशी वाहने जी मॅन्यूफॅक्चरिंगदरम्यान रिजेक्ट होतात किंवा जी कारखान्यातून डीलरकडे नेताना वाहतुकीमध्ये खंडित (खराब होतात, अपघातग्रस्त होतात किंवा या वाहनांची मोड-तोड होते) होतात, ज्यांची विक्री होत नाही, अशी सर्व वाहने त्यांना तयार करणाऱ्या कंपनीच्या मान्यतेनंतर RSVF वर स्क्रॅप केली जाऊ शकतात.