मुंबई : राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालायने स्थगिती दिली आहे.या निर्णयामुळे पुढील निवडणुकांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही,असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे राज्यात सध्या सुरु असलेल्या भंडारा,गोंदिया जिल्हा परिषद,त्या अंतर्गत येणाऱ्या १५ पंचायत समित्या आणि राज्यातील १०५ नगरपंचायतींमधील ओबीसी प्रभागातील निवडणुकीला स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदन यांनी दिली. ओबीसी प्रभाग वगळता अन्य प्रभागातील निवडणुका ठरल्याप्रमाणे होतील,असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
एका निर्णयानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द ठरवले होते.लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार जरी काही प्रवर्ग आरक्षित असले तरी आरक्षण हे ५० टक्क्यांच्या वर नेता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. यावर राज्य सरकारने ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य मागासवर्ग आयोगाला इम्पिरीकल डेटा तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढला होता. मात्र आज सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या या अध्यादेशाल स्थागिती दिल्‍याने त्याचा परिणाम सध्या राज्यात सुरु असलेल्या निवडणुकींवर झाला आहे .
राज्यात भंडारा, गोंदिया, जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या १५ पंचायत समित्या आणि १०५ नगरपंचायातींसाठी येत्या २१ डिसेंबर रोजी मतदान होत आहे. या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची आज शेवटची मुदत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाने ओबीसी प्रभागातील निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात येत्या १३ डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार असून, या सुनावणीत जो निर्णय होईल, त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल, असेही मदान यांनी स्पष्ट केले.