पुणे : महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारल्यामुळे शिवसेनेसह महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. शिंदे यांच्यासह महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढत असल्याचे याचिकेत म्हणत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. ठाकरे विरुद्ध शिंदे या सत्तासंघर्षात सुप्रीम कोर्टानं एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिलेला सर्वात मोठा दिलासा दिला आहे. 16 बंडखोरांवर 12 जुलैपर्यंत कोणतीही कारवाई विधानसभा उपाध्यक्षांना करता येणार नाही. तसेच या कालावधीत राज्य सरकारच्या विरोधात अविश्वास ठराव देखील आणता येणार नाही, अशी प्रतिक्रिया घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी दिली आहे.
उल्हास बापट म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सुस्पष्ट आहे. आमदारांना डिसक्वालिफाई म्हणजे अपात्र ठरवण्यासाठी दिलेल्या नोटिशीतील 2 दिवसांचा कालावधी कमी आहे, तो किमान 7 दिवसांचा असावा असे त्यांनी म्हटले आहे. व्हेकेशन बेंच असल्याने आता पुढील सुनावणी 11 जुलैला होणार आहे. तोपर्यंत स्टेट स्को म्हणजे जैसे थे परिस्थिती ठेवावी लागणार. याचा अर्थ मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेच असतील. त्यांचे मुख्यमंत्री पदाचे अधिकारही कायम असतील. ते त्यांचे मंत्री बदलू शकतात व शासकीय निर्णय घेऊ शकतात. या काळात म्हणजे 11 जुलैपर्यंत अधिवेशन बोलावून अविश्वास ठराव वगैरे आणता येणार नाही. जे काही होईल ते आता 11 जूलैच्या निर्णयानंतरच होईल.
सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीनंतर शिवसेनेतून वेगळे झालेल्या आमदारांना आता पुढील सुनावणीपर्यंत प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. 11 जुलैच्या निर्णयानंतर अधिवेशन घेता येईल. राज्यपाल अधिवेशन बोलवतात, पण त्यासाठी त्यांना मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला बंधनकारक आहे. सरकार अल्पमतात गेले हे सिद्ध झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांना राजीनामा द्यावा लागेल. मात्र, अल्पमतात आहे हे अधिवेशनात सिद्ध व्हावे लागेल. 11 जूलैच्या आधी आता ते शक्य नसल्याचे उल्हास बापट यांनी सांगितले.