सोलापूर : एकोणिस मंत्र्यांच्या शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये राज्यातील ३६ जिल्ह्यांपैकी एकाही जिल्ह्याला पालकमंत्री नाही. त्यामुळे सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार ऑक्टोबरमध्ये (दिवाळीपूर्वी) होईल.
२८८ आमदारांच्या १५ टक्केच मंत्री होऊ शकतात. त्यामुळे मंत्र्यांची संख्या ४३ एवढीच असेल, असे राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
भाजपने मुख्यमंत्रीपद एकनाथ शिंदेंना देऊन अन्य महत्त्वाची खाती स्वत:कडेच घेतली आहेत. महसूल, उच्च व तंत्रशिक्षण, वने, आदिवासी विभाग, ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम आणि अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण या खात्यांचे मंत्री भाजपचे आहेत. तर पाणी पुरवठा व स्वच्छता, बंदरे व खनिकर्म, अन्न व औषध, रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन, उद्योग, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, कृषी, शालेय शिक्षण, सहकार, राज्य उत्पादन शुल्क, पर्यटन, महिला व बालकल्याण या विभागांचे मंत्री शिंदे गटाचे आहेत. सध्या नगरविकास, परिवहन, मदत व पुनर्वसन (आपत्ती व्यवस्थापन), मृद व जलसंधारण आणि अल्पसंख्यांक या खात्यांचा कारभार मुख्यमंत्री शिंदे स्वत: पाहत आहेत. दुसरीकडे गृह, वित्त, गृहनिर्माण, जलसंपदा व ऊर्जा ही खाती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहेत. मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या दुसऱ्या टप्प्यात आता मुख्यमंत्र्यांकडे नगरविकास हे एकमेव खाते राहील, अशी चर्चा आहे. जेणेकरून त्यांना आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभर विशेषत: त्यांच्यासोबतच्या ४० आमदारांच्या मतदारसंघासाठी पुरेसा वेळ देता येईल, असा त्यामागील हेतू असणार आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे सर्वाधिक खासदार निवडून यावेत आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात पुन्हा एकदा भाजप युतीची सत्ता यावी यासाठी कष्ट करावे लागणार आहेत. वरिष्ठ नेत्यांना राज्यभर दौरे करून लोकांमध्ये जाता यावे, या हेतूने सध्याचे खातेवाटप झाले आहे. त्यामुळे मंत्र्यांना दिलेली खाती पुन्हा बदलतील, असे वाटत नसल्याचेही वनमंत्री मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. तरीदेखील, काही खात्यांची आदलाबदली होण्याची दाट शक्यता आहे.
शिंदे गटातील आणखी चार जणांना कॅबिनेट मंत्रिपदाची लॉटरी लागणार असून भाजपकडून गृहनिर्माण, जलसंपदा व ऊर्जा या खात्यांचे मंत्री निवडले जाणार आहेत. त्यात सोलापूर जिल्ह्यातील एका वरिष्ठ आमदारांचे नाव आघाडीवर असून त्यांच्याकडे जलसंपदा विभागाची जबाबदारी येऊ शकते. एकूणच शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये २६ कॅबिनेट आणि १७ राज्यमंत्री असतील. दुसऱ्या टप्प्यात सात कॅबिनेट तर १७ राज्यमंत्र्यांचा विस्तार होणार आहे.