कोल्हापूर : महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यांच्या सीमावर्ती भागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक प्रशासनाचा परस्परांमध्ये उत्कृष्ट समन्वय असून तो आणखी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी व कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी दिल्या.
महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यांच्या सीमेला लागून असलेल्या जिल्ह्यांच्या आंतरराज्यीय सामायिक मुद्यांबाबत कोल्हापूर येथील रेसिडेन्सी क्लब येथे दोन्ही राज्यांची समन्वय बैठक महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यपाल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाली. यावेळी महाराष्ट्रातील सीमा भागातील पाच जिल्हे व कर्नाटक राज्यातील चार जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांची उपस्थिती होती.
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यातील सीमेलगतच्या जिल्ह्यात परस्परात चांगला समन्वय आहे. दोन्ही राज्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या चर्चेतून ज्या काही समस्या राज्यस्तरावरुन सोडविल्या जाणे आवश्यक आहे त्याबाबत राज्य शासनाला सूचित करण्यात येईल, असे सांगून ही समन्वय बैठक पुढील काळात नक्कीच लाभदायक ठरेल असेही त्यांनी सूचित केले.
कर्नाटकचे राज्यपाल गेहलोत यांनी या राज्यस्तरीय समन्वय बैठकीबाबत समाधान व्यक्त करुन या बैठकीत झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने सर्व संबंधित स्थानिक प्रशासनाने परस्परात अधिक चांगला समन्वय निर्माण करुन त्या भागातील नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे सांगितले.
आजच्या सामायिक मुद्यांबाबत आयोजित समन्वय बैठकीत सर्व जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांनी जे सादरीकरण सादर केले त्या सादरीकरणाचे प्रस्ताव दोन्ही राजभवनकडे पाठवावेत. त्यातील राज्यस्तरीय मुद्यांच्या अनुषंगाने दोन्ही राज्य शासनाला राजभवन कडून सूचित करण्यात येईल, असे दोन्ही राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.
या आंतरराज्य समन्वय बैठकीत जिल्हानिहाय पुढीलप्रमाणे चर्चा झाली.
यावेळी कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी रेखावार, दिनांक 26 जून 2020 च्या आंतरराज्य बैठकीत ठरल्याप्रमाणे कृष्णा नदीतील पुराचे पाणी प्रभावीपणे बाहेर काढण्यासाठी आणि पुराचा प्रभाव कमी करण्यासाठी दरवर्षी 15 ऑगस्टपर्यंत अलमट्टी धरणातील पाण्याची पातळी 517 मिटर ते 517.50 मिटर च्या मर्यादेत राखली जावी. तर आजरा तालुक्यातील 3.10 टीएमसी क्षमता असलेला किटवडे मध्यम प्रकल्प कृष्णा नदी खोऱ्यातील घटप्रभा उप खोऱ्यात असून हा नवीन प्रकल्प आहे. दोन्ही राज्यासाठी फायदेशीर प्रकल्प असल्याने परस्पर सहमत असलेल्या अटी व शर्तीसह आंतरराज्य प्रकल्प म्हणून हा प्रकल्प घेतला जाऊ शकतो, अशी माहिती दिली.
गोवा राज्यातून अवैध दारू वाहतूक होऊ नये यासाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांच्या उत्पादन शुल्क विभागाने शिनोली, संकेश्वर, कोगनोळी अंतर्गत मार्गांवर वाहनांची कसून तपासणी करुन अवैध दारू वाहतुकीवर प्रतिबंध घालण्यासाठी एकमेकांशी समन्वय साधणे आवश्यक आहे. गुरांमध्ये लम्पी त्वचा रोगाचा प्रादुर्भाव कमी करणे, पशुखाद्य आणि चाऱ्यासाठी सुलभ व्यापार आणि बाजारपेठ, कर्नाटकातून हत्तीचे स्थलांतर आणि मानव-प्राणी संघर्षात झालेली वाढ, विद्यार्थ्यांना नॅशनल मिन्स स्कॉलरशिप मिळण्याबाबत, कोल्हापूर जिल्ह्यातील नागरिकांचा कोविड आजारामुळे कर्नाटक राज्यात मृत्यू झालेला आहे अशा नागरिकांना भरपाई मिळणे तसेच सीमावर्ती भागात पीसीपीएनडीटी कायद्याची कडक अंमलबजावणी ची मागणी श्री रेखावर यांनी केली. पोलीस अधीक्षक श्री. बलकवडे यांनी कर्नाटक राज्यातील पोलीस विभागाशी समन्वय चांगला असल्याचे सांगितले.
सांगलीचे जिल्हाधिकारी दयानिधी यांनी सन 2016-17 मध्ये महाराष्ट्र राज्याने कर्नाटक राज्यातील अवर्षण प्रवण भागासाठी 6.865 टीएमसी पाणी सोडले होते, त्याप्रमाणे कर्नाटक शासनाने महाराष्ट्र राज्यातील जत व अक्कलकोट भागासाठी पाणी सोडणे, कर्नाटक राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेसना सांगली जिल्ह्यात बस स्थानकावर प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करुन दिले जातात, त्याप्रमाणे कर्नाटक राज्यानेही जिल्ह्यातील बसेसना प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करु द्यावेत. आरोग्य, उत्पादन शुल्क व पशुसंवर्धन तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी दोन्ही राज्यातील पोलिसांनी परस्परात समन्वय ठेवण्याबाबतची मागणी केली.
सोलापूरचे उपजिल्हाधिकारी वाघमारे यांनी जिल्ह्यातील 40 साखर कारखान्यांव्दारे मोलॅसिस तसेच गुळ पावडरची निर्मिती होते. तीन वर्षात मोलॅसिस वाहतुकीच्या अनुषंगाने 24 गुन्हे नोंदले आहेत. गेल्या तीन वर्षात सुमारे 703 मेट्रीक टन मोलॅसिसची अवैध दारुसाठी विक्री झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तसेच यावर प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून दोन्ही राज्यातील उत्पादन शुल्क प्राधिकरणामध्ये योग्य तो समन्वय ठेवणे आवश्यक आहे. सोलापूर जिल्ह्यात जेथून बेकायदेशीर मोलॅसिस उचल केली जाते त्या साखर कारखान्यात तपासणीच्या अनुषंगाने सहज प्रवेश करणे त्याचबरोबर अवैध दारु विक्री, मोलॅसिस गुन्ह्या संदर्भात दोन्ही राज्यातील अधिकाऱ्यांमध्ये माहितीचे आदान प्रदान आवश्यक व संबंधित अधिकाऱ्यांव्दारे संयुक्तरित्या छापेमारी आवश्यकता असल्याची माहिती त्यांनी दिली.