मुंबई : राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या सर्वोच्च सुनावणीत आज सलग तिसऱ्य दिवशीही ठाकरे गटाचे वकीलच बाजू मांडणार आहे. ठाकरे गटाकडून गेले दोन दिवस अ‌ॅड. कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला.
आज सुरुवातीला कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. आता ठाकरे गटाकडून अ‌ॅड. अभिषेक मनु सिंघवी युक्तिवाद करत आहेत. त्यानंतर अ‌ॅड. दत्ता कामत युक्तिवाद करणार असल्याची माहिती ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी दिली आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या सत्तास्थापनेत राज्यपालांची भूमिका संशयास्पद. चालू असलेले सरकार राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुद्दाम पाडले.
शिवसेनेचेच सरकार असताना शिवसेनेचेच आमदार सत्ता कशी काय पाडू शकता? शिवसेनेचेच आमदार अविश्वास प्रस्ताव कसे आणू शकतात?
राज्यपालांनी नियम डावलून एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. राज्यपालांनी अधिकाराचा गैरवापर केला.
राज्यपालांनी दिलेला शपथविधी चुकीचा ठरला तर शिंदेंचे सरकारच जाईल. कारण आमदारावर अपात्रतेची टांगती तलवार असताना राज्यपालांनी त्यांना शपथ दिलीच कशी? राज्यपालांनी नियम डावलून एकनाथ शिंदेंना शपथ दिली.
उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख असताना राज्यपालांनी एकनाथ शिंदेंना शपथविधीसाठी कसे काय बोलावले?. राज्यपाल सरकार पाडण्यासाठी मदत करू शकत नाही.
घटना तयार करणाऱ्यांनी असे होईल, याचा विचार केला नव्हता. अशी घटना लोकशाहीत अपेक्षित नव्हती.
घटना तयार करणाऱ्यांनी असे होईल, याचा विचार केला नव्हता. अशी घटना लोकशाहीत अपेक्षित नव्हती.
एखादा गट राज्यपालांकडे गेल्यास त्यांना बहुमत चाचणी घेण्यास राज्यपाल मान्यता देऊ शकतात का?, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला. त्यावर राज्यपाल स्वत:हून बहुमत चाचणी घेऊ शकत नाहीत, असे कपिल सिब्बल म्हणाले.
अपात्रतेचा मुद्दा निकाली लागल्यानंतरच राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा निर्णय घ्यायला हवा होता. राज्यपालांनी सर्व गोष्टी मंत्रिमंडळाला विचारूनच करायला हव्यात.
आमच्याकडे अजूनही संख्याबळ आहे. भाजपकडे 106 आमदारांचे संख्याबळ आहे, असे कपिल सिब्बल म्हणाले. त्यावर बहुमताची आकडेवारी राज्यपाल आणि अध्यक्षांकडून मागवा, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
बंडखोर 16 आमदारांना बाजूला ठेवून घटनापीठाकडून मविआच्या बहुमताच्या आकडेवारीची चाचपणी केली जात आहे.
राज्यपालांनी आमदारांची परेड घ्यायला हवी होती का?, असा सवाल सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केला आहे. त्यावर राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाला विचारुनच अधिवेशन बोलवायला हवे. मला वाटले म्हणून केले, अशी भूमिका राज्यपाल घेऊ शकत नाही, असे कपिल सिब्बल म्हणाले.
कोर्टात बहुमताची आकडेवारी सुरू आहे. यावेळी मविआकडे 123 आणि अपक्ष आमदार आहेत, असा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला.
मात्र, शिंदे यांच्या बंडानंतर ठाकरेंकडे बहुमताचा आकडा राहीला नाही, असे महत्त्वपूर्ण वक्तव्य सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केले आहे. पक्षफुटीमुळे सरकार अस्थिर, मग राज्यपाल दखल घेणारच, असे चंद्रचूड म्हणाले.
यावर कपिल सिब्बल म्हणाले, काहीही झाले तरी राज्यपाल स्वत:हून ठाकरेंना बहुमत चाचणी घेण्यास सांगू शकत नाही. राज्यपालही ठाकरेंना तसे सांगू शकत नाहीत. विरोधी पक्षाने तशी मागणी करायला हवी.
बहुमत चाचणीची मागणी होते, मात्र अपात्रतेचा निर्णय होत नाही. हा एक मोठा कट, जो आधीपासून रचला गेला होता.
मोठ्या कटाचा भाग म्हणून बंडखोर आमदार आसाम, गुवाहाटीला गेले.