मुंबई : औरंगाबादचे ‘छत्रपती संभाजीनगर’ असे नामकरण करण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात जावे, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना दिलेत. सोमवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी असल्याने आम्ही ही याचिका ऐकूण घेणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.
औरंगाबाद शहराचे ‘छत्रपती संभाजीनगर’ असे नामकरण करण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी होणार आहे. यामुळे याचिकाकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात जावे. असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. हे प्रकरण सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर ठेवण्यात आले होते .
औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून ‘छत्रपती संभाजीनगर’ असे प्रस्तावित करणाऱ्या औरंगाबाद विभागीय आयुक्तांच्या 4 मार्च 2020 च्या पत्राला केंद्र आणि राज्य सरकारने दिलेल्या मान्यतेला याचिकेत आव्हान दिले आहे. राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ अधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला बाजू मांडली. सराफ म्हणाले की, हे प्रकरण 27 मार्च 2023 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सूचीबद्ध करण्यात आले होते, तेव्हा न्यायालयाने निर्णय घेतला की ती याचिका स्वीकारणार नाही.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी 1996 मध्ये औरंगाबादचे नामांतर करण्याच्या अशाच प्रयत्नाला आव्हान दिले होते. याचिकेत असे म्हटले आहे की हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले, रजा मंजूर करण्यात आली आणि न्यायालयाने यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले.
मात्र, नंतर राज्य सरकारने ही अधिसूचना मागे घेतली आणि त्यामुळे हे प्रकरण अधोरेखित झाले. याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला की शहराचे नाव बदलण्याच्या सध्याच्या प्रयत्नाला त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या जनहित याचिकाद्वारे पुन्हा आव्हान दिले होते. मात्र, याचिकेकडे दुर्लक्ष करत केंद्र सरकारने शहराच्या नामांतराला मंजुरी दिली.