मुंबई : महाराष्ट्राचं विधिमंडळाच्या विधानपरिषदेच्या एकूण सदस्यसंख्या 78 आहे. त्यापैकी 12 सदस्यांची नियुक्ती राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानंतर करतात. मात्र, महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रश्न गेल्या दोन वर्षांपासून रखडला आहे. राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या संदर्भातील याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु होती. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती उठवली असून त्यामुळे आता राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुंबई हायकोर्टात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याविरोधात जनहित याचिका करणारे नाशिकमधील रतन सोली लुथ यांनी हायकोर्टाने 13 ऑगस्ट 2021 रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात अपिल केले होते. त्या अपिलावर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली. यावर सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना आपली याचिका परत घेण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे आता आमदार नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महाविकास आघाडीच्या उद्धव ठाकरे सरकारने 12 आमदारांची यादी दिली होती. मात्र तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी त्यावर कोणताच निर्णय घेतला नाही. सरकार बदलल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवीन यादी पाठवली. राज्यपालांनी घटेनची पायमल्ली केलीय, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारने दिलेली मूळ यादीच कायम ठेवावी अशी मागणीही त्यांनी केली होती.