नवी दिल्ली ः मागील पाच दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर कृषी कायद्याविरोधा केंद्र सरकारच्या विरुद्ध ठाकलेल्या शेतकरी आंदोलकांनी अखेर सरकारने दुपारी चर्चेसाठी बोलविले आहे. हा कायदा जोपर्यंत रद्द होत नाही तोपर्यंत शेतकरी ठाम आहे. कसलीही तडजोड यामध्ये करण्यात येणार नाही”, अशी भूमिका संयुक्त किसान मोर्चेने घेतलेली आहे.
पंजाब किसान संघर्ष समितीचे सुखविंदर एस सब्रन म्हणाले की, “देशात ५०० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांच्या संघटना आहेत. त्यातील केवळ ३२ संघनांना बोलविलं आहे. जोपर्यंत सर्व संघटनांना बोलविण्यात येणार तोपर्यंत आम्ही चर्चा करणार नाही”, अशीही भूमिका घेण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावरून एनडीएतील घटक पक्षांनीही भाजपावर दबाव वाढविला आहे. खासदार हुमान बोनिवाल यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात आणि कृषी कायदा मागे घ्यावा, अशी मागणी केलेली आहे. या कायदा रद्द झाला नाही तर, एनडीएतून बाहेर पडू, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.