नवी दिल्ली : 2021 च्या केंद्राच्या बजेटमध्ये पंतप्रधान मोदींच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाला बळकटी देण्यासाठी प्रयत्न केला जाऊ शकतो. पंतप्रधान मोदी यांनी अनेक आंतरराष्ट्रीय मंचांवरही यावर चर्चा केली आहे.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की देशाला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी आयातीमध्ये त्वरित कपात करावी लागेल आणि उत्पादन वाढीसाठी मोठ्या बजेटचे वाटप करावे लागेल. तसेच घरगुती उत्पादकाला अतिरिक्त अनुदान द्यावे लागेल
दरम्यान सरकार आयातीला महाग करू शकते, म्हणजेच अनेक वस्तूंवर आयात कर वाढवला जाऊ शकतो. या व्यतिरिक्त, सरकार व्यवसाय सुलभतेने वाढवून, निर्यात स्पर्धात्मक बनवून, शिक्षण आणि कौशल्य विकासावर अधिक वाटप, आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करून देशाला आत्मनिर्भर बनविण्याच्या दिशेने पुढे पाऊले टाकू शकते. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की आत्मनिर्भर भारतासाठी चार प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते.
मॅन्युफॅक्चरिंग:
2014 मध्ये सत्तेत येताच पंतप्रधान मोदींनी ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून देशात मॅन्युफॅक्चरिंगला प्रोत्साहन देण्याची प्रक्रिया सुरू केली. भारताला जगातील मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनविणे हे त्यांचे लक्ष्य आहे. भारताला इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलिकॉम आणि वैद्यकीय उपकरणे अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये परदेशी आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. मॅन्युफॅक्चरिंगला प्रोत्साहन देऊन सरकार या क्षेत्रांमध्ये देशाला आत्मनिर्भर बनवू शकते. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात या संबंधित घोषणा देखील केल्या जाऊ शकतात. याशिवाय देशात मॅन्युफॅक्चरिंगला चालना मिळण्यासाठी अनेक वस्तूंच्या आयातीवरील आयात शुल्क वाढवले जाऊ शकते आणि काही वस्तूंच्या कच्च्या मालाच्या आयात शुल्कात कपात केली जाऊ शकते.
इलेक्ट्रिक वाहन:
पेट्रोल-डिझेल वाहने संपविण्याच्या आणि पुढच्या काही दशकांत इलेक्ट्रिक वाहनांवर अवलंबून राहण्याच्या महत्त्वाकांक्षी ध्येयावर बहुतेक देश काम करत आहेत. भारत सरकार देखील आता इलेक्ट्रिक वाहनांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. अमेरिकन कंपनी टेस्लानेही आपली कार भारतात विक्री करण्याची घोषणा केली आहे. परंतु या बाबतीत देश आत्मनिर्भर होण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल. अनेक भारतीय कंपन्या देखील इलेक्ट्रिक वाहने सुरू करण्याची तयारी करत आहेत. अर्थसंकल्पात यासाठी काही प्रोत्साहन जाहीर केले जाऊ शकते.
फार्मा क्षेत्र:
अमेरिकेसह जगातील बऱ्याच देशांमध्ये भारत मोठ्या प्रमाणात औषधांची निर्यात करतो. पण एक कटु सत्य म्हणजे भारताला स्वत: ही औषधे तयार करण्यासाठी आवश्यक कच्चा माल एपीआय (API) अर्थात अ‍ॅक्टिव्ह फार्मास्यूटीकल इनग्रेडियंट चीनकडून मागवावा लागतो. कोरोना संकटामध्ये जेव्हा चीनमधून औषधांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असे एपीआय आयात करण्याची समस्या उद्भवली, तेव्हा गरज निर्माण झाली की औषधाच्या उत्पादनात देशाला आत्मनिर्भर झाले पाहिजे. फार्मास्युटिकल मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी आवश्यक असणाऱ्या एपीआयचा सुमारे 70 ते 80 टक्के हिस्सा चीनमधून येतो. यामध्ये भारताला आत्मनिर्भर बनवण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी देखील अर्थसंकल्पात काही घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
संरक्षण क्षेत्र:
संरक्षण क्षेत्रात सरकार देशाला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी सतत प्रयत्न करत असते. सरकारने संरक्षण उत्पादनात एफडीआय मर्यादा 49 वरून 74 टक्क्यांपर्यंत वाढविली आहे. दरवर्षी सरकार शस्त्रे व इतर उपकरणांच्या खरेदीवर हजारो कोटी रुपये खर्च करते. परदेशातून लष्करी उपकरणे मिळवणे खूप महाग असते. स्वदेशी पातळीवर त्यांचे उत्पादन केल्यास देशाला मोठ्या प्रमाणात पैशाची बचत होईल. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात देखील संरक्षण क्षेत्राला आत्मनिर्भर करण्यासाठी घोषणा केल्या जाऊ शकतात.