मुंबई : ‘निर्भया’ कांडा इतकेच गोंदियाचे सामूहिक बलात्कार प्रकरण भयंकर, थरकाप उडविणारे आहे. मात्र महाराष्ट्रातील महिलांना सुरक्षा द्यायची कोणी? राज्यात जन्मास आलेले सरकार अर्धेमुर्धे-पांगळे आहे. हे सरकार खोक्यावर बसले. त्या खोक्यात महाराष्ट्राची बेअब्रू आणि असंख्य माय-भगिनींचे आक्रोश दबलेले आहेत. राज्यात कायदा सुव्यवस्थेने लकवा मारला आहे. मुख्यमंत्री सत्कार आणि ईतरांना धमकवण्यात व्यस्त असल्याने अबलांना वालीच नाही अशी प्रखर टीका शिवसेनेचे मुखपत्र सामनातून करण्यात आली.
महाराष्ट्रात नक्की काय सुरू आहे व काय होणार आहे हे आता कोणीच सांगू शकणार नाही. एक महिना उलटून गेला तरी मंत्रिमंडळाचा पत्ता नाही. त्याच अधांतरी अवस्थेचा फायदा घेत राज्यात महिला अत्याचार व गुंडगिरीस ऊतमात आला आहे. भंडारा जिल्हय़ात एका महिलेवर तीन जणांनी सामूहिक अत्याचार केल्याची घटना महाराष्ट्राला कलंकित करणारी आहे. गोंदिया जिल्हय़ातील गोरेगाव तालुक्यात राहणाऱ्या महिलेवर अमानुष बलात्कार झाला व ती अबला इस्पितळात मृत्यूशी झुंजत आहे. हे प्रकरण एवढय़ावरच संपलेले नाही. याप्रकरणी तेथील पोलिसांनी दाखविलेल्या हलगर्जीपणाचे आणि नियमांचे पालन न केल्याचे नवनवीन किस्से समोर येत आहेत.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सध्या अतिश्रम व थकव्याने आजारी असले तरी राज्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेला लकवा मारल्याचे भंडारा अत्याचार प्रकरणावरून दिसते. गेल्या 35 दिवसांत महाराष्ट्राच्या विविध भागांत महिलांवरील अत्याचार वाढले. त्यात बलात्काराचा आकडा मोठा आहे. पुरोगामी वगैरे म्हणवून घेणाऱ्या राज्याला हे असले प्रकार शोभा देणारे नाहीत. गोंदियाची पीडित महिला अतिसामान्य कुटुंबातील होती व तिच्यावर गाडी-घोडय़ातून फिरणाऱ्या नराधमांनी पाशवी अत्याचार केला. या सर्व प्रकाराची म्हणे आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी गंभीर दखल घेतली. याप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी महिला आयपीएस अधिकाऱ्यांची एसआयटी स्थापना करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. या प्रकरणातील काही संशयितांची धरपकड केल्याचे समोर आले. मुख्यमंत्री पीडितेस पाच-दहा लाखांची मदतही करतील, पण म्हणून राज्यातील महिला नराधमांच्या तावडीतून वाचतील काय? त्या गोंदियाच्या पीडितेस न्याय मिळेल काय, हा प्रश्न आहे.
मुळात राज्यात सरकारच अस्तित्वात नाही तेथे कसला न्याय आणि कसला अन्याय? सरकारचा पत्ता नाही आणि शिंदे-फडणवीस महामंडळाने 751 शासकीय आदेश काढले. हे सर्व निर्णय व्यवहारी दृष्टिकोन समोर ठेवून घेतले, पण शासन व्यवस्था कोलमडलेलीच आहे. मुख्यमंत्री सत्कारात व इतरांना धमकावण्यात दंग असल्याने राज्यातील महिलांना, अबलांना वालीच नाही. आपल्या गटात येण्यासाठी मुख्यमंत्री शासन यंत्रणा पणास लावीत आहेत. अशा बधिर शासन यंत्रणेच्या कानी गोंदियातील अबलेच्या करुण किंकाळय़ा कशा जाणार? गोंदियाची ती अबला अमानुष अत्याचारामुळे तडफडत होती. त्याच वेळी मुख्यमंत्री शिंदे त्यांच्या चाळीस समर्थकांच्या घेऱ्यात सत्तावाटपाच्या वाटाघाटीत मश्गुल होते.
गोंदियाच्या घटनेने महाराष्ट्र पुन्हा शरमिंदा झाला. हे इतर कोणाच्या राजवटीत घडले असते तर भाजपच्या महिला मोर्चाने मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी समाज माध्यमांवर दे माय धरणी ठाय करून सोडले असते, पण आता भाजपचा महिला मोर्चा पीडितेच्या भेटीस गेला खरा, पण स्वतःच्याच ‘वासू-सपना’ सरकारचा राजीनामा मागण्याचे धाडस व नैतिक बळ त्यांच्यात नाही. दिल्लीतील ‘निर्भया’ कांडाइतकेच गोंदियाचे सामूहिक बलात्कार प्रकरण भयंकर आहे, थरकाप उडविणारे आहे.
महाराष्ट्रातील महिलांना सुरक्षा द्यायची कोणी? कारण राज्यात जे मायबाप सरकार जन्मास आलेय ते अर्धेमुर्धे-पांगळे आहे. ते अस्तित्वात कोठे आहे? हे सरकार खोक्यावर बसले आहे. त्या खोक्यात महाराष्ट्राची बेअब्रू आणि असंख्य मायभगिनींचे आक्रोश दबलेले आहेत. गोंदियाच्या भगिनी, महाराष्ट्राला माफ कर!