मुंबई : मराठा समाजाला ओबीसी म्हणजेच इतर मागास वर्गातून आरक्षण देण्यासाठी शिंदे–फडणवीस सरकारने चाचपणी सुरू केलीआहे. त्यासाठी महसूलच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक 11 सदस्यीय समिती स्थापन केल्याचे समजते.
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या संदर्भाचे सुतोवाच करण्यात आले होते. त्यानुसार सरकारने पुढील पावले उचलल्याचे समजते. येत्या तीन महिन्यात ही समिती अहवाल सादर करणार आहे. तो कसा असेल, हे पाहणे उत्सुकतेचे असेल.
मराठा आरक्षणाच्या मागणी मराठा क्रांती मोर्चाने राज्यभर शांततापूर्ण आंदोलन केले. या आंदोलनाचे कौतुकही झाले. मात्र, त्यातूनम्हणावे तसे फलित समाजाच्या पदरात पडले नाही. आता येणाऱ्या काळात महापालिका, विधानसभा लोकसभा निवडणुका आहेत. त्यातमराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटू शकतो. त्याचा फटका शिंदे–फडणवीस सरकारला परवडणारा नाही. हे ध्यानात घेता राज्य सरकारने मराठासमाजाला ओबीसीतून आरक्षण देता येते का, याची चाचपणी सुरू केल्याचे समजते.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीस्थापन केली आहे. या समितीमध्ये 11 सदस्य असतील. येणाऱ्या तीन महिन्यांमध्ये ही समिती मरावाड्यातल्या मराठा समाजाचीआर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिती कशी आहे, हे पाहणार आहे. तसेच जुन्या रेकॉर्डची पडताळणी समिती करणार असल्याचेसमजते.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीस्थापन केली आहे. या समितीमध्ये 11 सदस्य असतील. येणाऱ्या तीन महिन्यांमध्ये ही समिती मरावाड्यातल्या मराठा समाजाचीआर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिती कशी आहे, हे पाहणार आहे. तसेच जुन्या रेकॉर्डची पडताळणी समिती करणार असल्याचेसमजते.
दुसरीकडे मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देऊ नका, अशी मागणी ओबीसी समाज विचारवंतांच्या छत्रपती संभाजीनगरमध्येनुकत्याच झालेल्या बैठकीत केली आहे. मराठा समाजाच्या खांद्याला खांदा लावून ओबीसी समाजाने मराठा आरक्षणाला स्वतंत्रआरक्षणासाठी पाठिंबा दिला होता. मात्र, आता मराठा समाजातील काही नेते ओबीसी आरक्षणातून मराठा समाजासाठी आरक्षणाचीमागणी करत आहेत. शासन स्तरावरही ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का देण्याचे काम सध्या सुरू आहे. मराठा आणि ओबीसीसंघर्ष टाळायचे असेल, तर सरकारने वेळीच लक्ष द्यावे, असे आवाहन ओबीसी समाजाच्या विचारवंतांनी केले आहे. येणाऱ्या काळात हासंघर्षही तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.