मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारकडून घेण्यात आले. यात शिंदे सरकारने राज्यातील नगरपालिकांतील स्विकृत नगरसेवकांची संख्या वाढण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
त्यानुसार, मोठ्या महानगरपालिकांमध्ये स्विकृत नगरसेवकांची संख्या 10 करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे लहान महानगरपालिकांमध्ये सदस्य संख्येच्या 10 टक्के स्विकृत नगरसेवक होऊ शकतात, असा महत्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार, आता राज्यातील महापालिकेत 5 नाही तर 10 स्विकृत नगरसेवक असणार, त्यामुळे मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक या मोठ्या महापालिकेत किमान 10 स्विकृत सदस्य असतील.
शिंदे-फडणवीस सरकारचे मंत्रिमंडळ बैठकीतील 5 महत्त्वाचे निर्णय
1. राज्य वेतन सुधारणा समितीचा (बक्षी समिती) अहवाल खंड-2 स्विकारला. अनेक पदांच्या वेतन त्रुटी दूर होऊन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार.
2. महानगरपालिकांमध्ये नामनिर्देशित (स्विकृत नगरसेवक) पालिका सदस्यांच्या संख्येत सुधारणा.
3. संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे लाभ अनाथांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन समवेत काम करणार.
4. शासकीय जमिनीवर बेकरी व्यवसायासाठी हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीस मॉडर्न फूड एंटरप्राइझेसबरोबर व्यावसायिक करारास मान्यता.
5. गुरे ढोरे रस्त्यावर ने-आण करण्यासंदर्भात आता कैदे ऐवजी दंडाची तरतूद.